जनकपुरधाम, १३ कात्तिक । मानवअधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालको मधेश प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील मानवअधिकारकर्मीहरूको बैठकले नौ सदस्यीय प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशका प्रमुख राजु पासवानको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सहसंयोजकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल समूह ४६ की जमुना भुजेल तथा सचिवमा दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दास चयन हुनुभएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यहरूमा रास्ट्रिय दलित नेट्वोर्क , नेपालको मधेस प्रदेश सचिव ममता बिश्वकर्मा, आफन्त नेपालकी धनुषा जिल्ला संयोजक अमृता घिमिरे, नील हिरा समाजका मधेश प्रदेश संयोजक प्रदीप यादव, कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेती, नयाँ पत्रिका दैनिकका धनुषा जिल्ला संवाददाता हदिश खुद्दार र अपाङ्ग महिला कल्याणकारी संघ धनुषाकी अध्यक्ष ममता भट्ट चयन हुनुभएको छ ।
समितिका संयोजक पासवानले मासम नेपाल देशको मानवअधिकार आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थामध्ये एक रहेको बताउनुभयो ।
न्यूनतम मानवअधिकार संरक्षण, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ तथा मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संस्था स्थापना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, सहसंयोजक भुजेलले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध रहेको समयमा राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था, स्वास्थ्य उपचार, परिवारसँगको सम्पर्क, कानुनी सहायता तथा अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउन संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र र राजनीतिक बन्दीहरूको अधिकारका पक्षमा संस्थाले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
समितिका सचिव दासले मासम नेपालको ४३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा कात्तिक १५ गते ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका दश वर्ष ः अवसर र चुनौतीहरू’ विषयमा छलफलमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा गर्दै मौलिक हक, मानवअधिकार, संघीयता, समावेशिता, सुशासन तथा तीन तहका सरकारको भूमिका र सेवा प्रवाहमा देखिएका उपलब्धि एवं चुनौतीबारे छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मानवअधिकार संरक्षणका लागि नागरिक समाजको आवाज सशक्त बनाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सहभागी मानवअधिकारकर्मीहरूले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा भएका राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन, संघीयताको अभ्यास, मानवअधिकारको अवस्था, मौलिक हक, सामाजिक न्याय तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयका विषयमा समीक्षा गरेका थिए ।