जनकपुरधाम, २९ साउन । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको दोहोरो नीतिका कारण दशौं तह (उपसचिवस्तर) का कर्मचारी बढुवामा समस्यामा परेका छन् भन्ने आरोप लागेको छ।
नेपाल सरकारको संघीय संरचनाअन्तर्गत संघबाट प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिम आवश्यक नरहेको कुरा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा नं. १२५ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। सो ऐनमा संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारद्वारा दिइने सेवा–सुविधा सरह प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिम आवश्यक नरहेको स्पष्ट प्रावधान छ।
तर, मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले भने संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम नभएसम्म बढुवा नहुने प्रावधान राखेपछि दशौं तहबाट एघारौं तहमा बढुवा हुने कर्मचारी समस्यामा परेका छन्।
यस विषयमा पीडित दशौं तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नवलकिशोर झाले भन्नुभयो, “हामी संघबाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम आवश्यक नरहेको कुरा मधेश प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमै उल्लेख छ। तर सो प्रावधान विपरीत तालिमको शर्त राखेर बढुवामा रोक लगाउनु न्यायसंगत छैन।”
उनका अनुसार, आफूले यस विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएर सेवाकालीन तालिमको शर्त हटाउन र बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ।
सेवाकालीन तालिमको शर्तका कारण संघबाट समायोजन भएर आएका धेरै कर्मचारी समस्या भोगिरहेका अन्य कर्मचारीहरूले पनि गुनासो गरेका छन्। यसअघि मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले सेवाकालीन तालिम नभएका छैटौं तहदेखि एघारौं तहसम्मका करिब दुई दर्जन कर्मचारीलाई बढुवा गरेको मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
उच्च अदालत जनकपुरले पनि यसअघि संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम आवश्यक नरहेको आदेश दिएको नजीर रहेको डा. नवलकिशोर झाले स्मरण गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो उजुरीको न्यायोचित सुनुवाइ नगरे उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा आफू रहेको जनाइएको छ।