जनकपुरधाम, ९ वैशाख । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आबको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २० अर्ब १८ करोड बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । तर खर्च भने १३ अर्ब रुपैया पनि पुग्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल वार्षिक बजेट ३० अर्ब ५१ करोड ७८ लाख ३४ हजार रहेको छ । उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको देखिन्छ । जुन कुल बजेटको १४.९४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारको विकास निर्माण योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकारले खर्च भएको रकमको प्रकृति हेर्दा चालु तर्फ २६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्च करीब ९प्रतिशत रहेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ८ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ४३ करोड चालु अनुदानबाट १ अर्ब ६१ करोड र पूँजीगत सर्सत अनुदानबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैया प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आम्दानीतर्फ हेर्नृ हो भने मूल्य अभिवृद्धि करबाट ६ अर्ब ३ करोड ७३ लाख, अन्तशुल्क करबाट २ अर्ब १२ करोड ७० लाख, सवारी साधनबाट १ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख, चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले वन रोयल्टीबाट ३ करोड, काठ बिक्रीबाट ६ करोड, परीक्षा शुल्कबाट ७ करोड आम्दानी गरेको लेखाअधिकृत अशोक प्रसाद साहले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब १७ अर्ब रुपैया व्यभार हुन गएको छ । उक्त रकम बराबरको घाटा देखेपछि प्रदेश सरकारले टुक्रे तथा अनावश्यक योजनाहरु रोक्न प्रयासमा रहेको छ ।