जनकपुरधाम । रौतहट डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त साहविरुद्ध भ्रष्टाचार, काठ तस्करी, घुसखोरी तथा वन विनाशमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकायमा बिहीबार विस्तृत उजुरी दर्ता गराएको छ ।
अभियानका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवले हुलाकमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबास र हेटौंडा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा उजुरी पठाएका हुन् ।
उजुरीमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख साहमाथि वन ऐनविपरीत गतिविधि, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना तथा वन क्षेत्र फँडानीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीअनुसार महोत्तरीमा डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) रहँदादेखि नै साहविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । अभियानले रौतहटमा पनि उनले “लुट मच्चाएको” आरोप लगाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि डीएफओ साहले काठ आपूर्ति समितिबाट उपभोक्तालाई काठ नदिई विभिन्न सःमिल व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी गोप्य टेन्डरमार्फत कम मूल्यमा काठ बिक्री गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । प्रति क्यु फिट काठमा ५०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म कमिशन लिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणका लागि आएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा फिर्ता लिएर दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । जनएकता, जनचाहना, हातेमालो तथा तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खाताबाट रकम हिनामिना भएको भन्दै बैंक स्टेटमेन्ट र अडिट रिपोर्ट झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब ५ हेक्टर जमिनको सिसौ वन कटान गरी लाखौं रुपैयाँ घुस लिएको, नुनथर पर्यटन क्षेत्रमा नियमविपरीत जिपलाइन निर्माण गराएको, नमुना सामुदायिक वनको हजारौं क्यु फिट सालको काठ तस्करी गराएको तथा प्रमाण नष्ट गर्न आगजनीसमेत गरिएको आरोप समावेश छ ।
यस्तै, वन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा तस्करसँग मिलेमतो गरी अवैध फँडानी गराइएको, कार्यालय तोडफोड मुद्दा मिलाउन घुस लिएको, चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगद्वारा भइरहेको दोहनमा मौन समर्थन दिएको तथा पौराही सब–डिभिजनअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको चार्जिङ सेन्टरको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
उजुरीमा खोरकटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा डीएफओ साहले “पदाधिकारीलाई जेल जानबाट बचाएको” अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिले वन अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच अभियानले मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटै जिल्लामा वर्षौंसम्म कर्मचारी राख्ने तथा सरुवा भएपछि पुनः सोही स्थानमा फर्काउने प्रवृत्तिले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ ।
