काठमाडौं, ३० असार । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सम्बन्धित परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।