जनकपुरधाम, ३१ असार । मधेश प्रदेशलाई कृषि प्रदेशका रूपमा घोषणा गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । एक सर्वेक्षणले पनि मधेशका अधिकांश नागरिकले प्रदेशलाई कृषि प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था पुकार एशियाले गरेको ‘आर्थिक अवसर, रोजगारी र लगानी’ सम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार करिब ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले मधेश प्रदेशलाई कृषि प्रदेशका रूपमा विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा पुकार एशियाका प्रेम दर्शन सापकोटा, सृष्टि अधिकारी र तिलक पाठकले सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनीहरूले सर्वेक्षणका क्रममा विभिन्न वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजसँग छलफल गरिएको जानकारी दिँदै अधिकांश सहभागीले मधेशलाई कृषि प्रदेशका रूपमा विकास गर्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५१ प्रतिशत पुरुष र ४९ प्रतिशत महिलाका साथै सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुसँग छलफल रहेका छन् । शैक्षिक अवस्थाका आधारमा ११ प्रतिशत निरक्षर, ३६ प्रतिशत एसईईभन्दा कम, ३८ प्रतिशत प्लस–टु तह र १७ प्रतिशत स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिसँग राय लिइएको थियो ।
युवा विदेशिनुको प्रमुख कारणबारे गरिएको प्रश्नमा ९२ प्रतिशत उत्तरदाताले स्वदेशमै पर्याप्त अवसरको अभाव रहेको बताएका छन् । रोजगारी सिर्जनाका लागि ६५ प्रतिशतले ठूला उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, जबकि ४७ प्रतिशतले कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
रोजगारी प्राप्तिमा देखिएका मुख्य बाधामध्ये ६७ प्रतिशतले कमजोर आर्थिक अवस्था, ६५ प्रतिशतले पहुँचको अभाव, ४० प्रतिशतले शैक्षिक योग्यताको कमी र ३४ प्रतिशतले कार्यअनुभवको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएका छन् ।
सर्वेक्षणले कृषिप्रति नागरिकको धारणा मिश्रित रहेको पनि देखाएको छ। अधिकांशले कृषिलाई देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार माने पनि यसै क्षेत्रमा जीविकोपार्जन गर्न सबैभन्दा बढी कठिनाइ रहेको अनुभव व्यक्त गरेका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्ग, कान्तिपुरका अजित तिवारी, इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवान, मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलाश दास, महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल लगायतले सर्वेक्षणका निष्कर्षमाथि आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।