जनकपुरधाम, १५ भदौ । नेपाल सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य गर्दै २०७९ साउन २ गते औपचारिक रूपमा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, प्रमाणीकरण र दिगो पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै मुक्त हरवाचरवा समुदायले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुक्तिको घोषणा प्रथा अन्त्यमा मात्र सीमित नभई सम्मानजनक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास र सामाजिक सुरक्षासहितको पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने आधार बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, पुनस्र्थापनाका ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्दा हजारौँ परिवार अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको मुक्त हरवाचरवा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसादका अनुसार सरकारले मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा समुदायका समस्या झन् जटिल बन्दै गएका छन् । “मुक्तिको घोषणा हाम्रो संघर्षको अन्त्य होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नयाँ यात्राको सुरुवात हो,” उनले भने ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव तथा संघर्ष समितिका सदस्य लागिन्द्र सदाका अनुसार प्रदेश सरकारले तत्काल मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । साथै, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित दिगो पुनस्र्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
माग सम्बोधनका लागि यसअघि मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेललाई १० दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन नभएपछि आठवटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ मुक्त हरवाचरवाको सहभागितामा जनकपुरधाम रेलवे स्टेसनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।

प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि भदौ १० गते प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आन्दोलनकारीले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् । यसै क्रममा भदौ १५ गते पनि मुक्त हरवाचरवाले जनकपुरधामस्थित मिल्स एरियाको धर्नास्थलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म पुनः विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
विभिन्न नारासहित गरिएको प्रदर्शनमा ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनस्र्थापना हाम्रो अधिकार’ लगायतका नारा लगाउँदै आन्दोलनकारीले सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
मुक्त हरवाचरवाको आन्दोलन कुनै एक समुदायको मात्र सवाल नभई सामाजिक न्याय, समानता र मानव मर्यादासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
आन्दोलनकारीहरूले आफूहरू अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संघर्षमा रहेको जनाउँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ—मुक्तिको घोषणा कागजमा मात्र सीमित नभई त्यसको अनुभूति व्यवहारमै हुने गरी पुनस्र्थापना सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।