मधेसको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका ऐतिहासिक सङ्घर्षहरूमा मधेसी दलित समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। सदियौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित, जातीय विभेद र चरम गरिबीको मारमा परेका मधेसी दलितले अधिकार प्राप्तिका लागि ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन्। तर विडम्बना, यति धेरै सङ्घर्षका बाबजुद मधेसी दलित आन्दोलन अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न असफल देखिएको छ। विशेषगरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अभ्यास गरिएको स्थानीय निर्वाचनले दलित आन्दोलनभित्रका कमजोरी, नेतृत्वको विचलन र जनचेतनाको अभावलाई उजागर गरेको छ।
मधेसी दलित आन्दोलन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण दलित अगुवाहरूमा देखिएको दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा हो। स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरण र प्रचारप्रसारका क्रममा यो प्रवृत्ति झन् स्पष्ट हुन्छ। दलित अधिकारको नारा दिएर स्थापित भएका कतिपय नेताहरू समुदायको सामूहिक हित र मुक्तिको एजेन्डाभन्दा राजनीतिक दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। दलित अधिकारका लागि स्वतन्त्र आवाज उठाउनुपर्ने अगुवाहरू नै पार्टीको टिकट प्राप्त गर्न र शक्तिशाली नेताहरूको चाकरीमा लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ।
समुदायका मुद्दालाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग व्यक्तिगत पद, वडाध्यक्ष वा कार्यपालिका सदस्यको टिकट प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउँदा आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ। नेतृत्व नै दलीय स्वार्थमा अल्झिएपछि सिङ्गो समुदायको आन्दोलन दिशाहीन हुनु अस्वाभाविक होइन। विभिन्न राजनीतिक दलमा विभाजित दलित अगुवाहरूले दलितको उल्लेख्य उपस्थिति भएका क्षेत्रमा समेत साझा सहमति र बलियो नेतृत्व निर्माण गर्न सकेका छैनन्। फलतः दलित आन्दोलन सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग हुने जोखिम बढेको छ।
आन्दोलन कमजोर हुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण समुदायभित्र राजनीतिक चेतना र अधिकारबोधको कमी हो। आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा र सामाजिक वञ्चितीकरणका कारण मधेसी दलित समुदायका कतिपय मतदाता निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो। त्यसैले आफ्नो गाउँ, टोल र समुदायको विकास तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने नेतृत्व छनोट गर्नु मतदाताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
तर निर्वाचनका बेला पैसा, मदिरा, मासु र अन्य क्षणिक प्रलोभनमा मतको प्रयोग हुँदा त्यसको दीर्घकालीन मूल्य समुदायले नै चुकाउनुपर्छ। मतको शक्तिलाई बेवास्ता गर्दा पुरानै शोषणकारी प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तथा विकासका सवाल ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि यस समस्याको दोष दलित मतदातामाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन। गरिबी, सामाजिक बहिष्करण, राजनीतिक असमानता र निर्वाचनमा हुने अनुचित प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
अब प्रश्न उठ्छ-यो दुष्चक्रको अन्त्य कसरी गर्ने? मधेसी दलित आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउन नेतृत्व र समुदाय दुवै तहमा रूपान्तरण आवश्यक छ। दलित अगुवाहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व, इमानदारी र सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यक्तिगत पद र राजनीतिक अवसरका लागि समुदायका मुद्दामा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। दलितको जनसङ्ख्या, सामाजिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा साझा राजनीतिक रणनीति निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ।
त्यसैगरी, मताधिकारको महत्त्व र त्यसको शक्तिबारे व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिकले आफ्नो मतलाई क्षणिक लाभका लागि प्रयोग नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका पक्षमा उभिने नेतृत्व छनोट गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि दलित समुदायलाई केवल निर्वाचन जित्ने माध्यमका रूपमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता पाउने नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
नेतृत्वमा इमानदारी, समुदायमा राजनीतिक चेतना र राज्यका निकायमा समान अवसर सुनिश्चित नभएसम्म मधेसी दलित आन्दोलनको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। अन्यथा, अधिकार र मुक्तिका नारा दोहोरिरहनेछन्, तर परिवर्तनको सपना अधुरै रहनेछ। अब समय आएको छ-दलित आन्दोलनलाई व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त गरी सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानको साझा अभियान बनाउने। ai photo