जनकपुरधाम, २३ जेठ । नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेशले दलित महिलामाथि हुने भेदभाव, छुवाछूत र लैङ्गिक विभेदको समस्या र समाधानका विषयमा गम्भीर चासो देखाएको छ।
आयोगले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममार्फत दलित महिलामाथि भइरहेका भेदभाव तथा हिंसासम्बन्धी गुनासोहरू सुनेको छ। कार्यक्रममा प्रदेशका १८ प्रतिशत दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, चुनौती र सम्भावित समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य डा. रिना यादवले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको ठूलो जनसंख्या भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। “राज्यले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दलित समुदायका अगुवाहरूबाट लिइरहेका छौं,“ उहाँले भनिन्। “यहाँबाट आएका सुझावहरू प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछौं। दलित समृद्ध नहुनु भनेको प्रदेश नै समृद्ध नहुनु हो। दलितका समस्याको समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। यहाँ उठेका प्रश्नहरू हामी राज्यसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौं।“
कार्यक्रममा दलित महिला संघका तर्फबाट सिजेन्द्र सादा र अधिवक्ता रिंकु कुमारी यादवले दलितमाथि हुने भेदभाव, समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा डिजिटल प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष कैलास दासले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्ष इमान्दार भएमा अधिकांश समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो। “दलितको मुद्दाप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरू इमान्दार छैनन्,“ उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
पूर्व सांसद चमेली देवी दासले दलित समुदायका मुद्दाहरू संसद्मा पटकपटक उठाइए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। “कतिपय घटनामा म स्वयं संयोजक थिएँ। सरकारले प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन,“ उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साह, सदस्य डा. शिला मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार दशरथ भण्डारी, दलित अगुवा नेता वैद्यनाथ पासमान, विनोद महरा, राजेश पासमान, सुनिता मेस्तर्नी लगायत दर्जनौं सहभागीहरूले आफ्ना विचार र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।