मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले प्रदेश विकास र जनकल्याणप्रति सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर समग्रमा हेर्दा, कार्यक्रम नारामूलक शैलीमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
‘हर हाथ में सीप, हर घर में रोजगार’ नारासँग एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र होइन, आजको आवश्यकता पनि हो। मधेश प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसैले सीपमूलक तालिम र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेछ ।
कृषिमा ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ अभियान, ‘मखान प्रदेश’, ‘आँप प्रदेश’ जस्ता अवधारणाहरू सकारात्मक छन्। कृषि उत्पादन र निर्यातमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न चाहिने पूर्वाधार विकास, बजारीकरण र किसानलाई अनुकूल नीति निर्माण आवश्यक छ । सिंचाइ पूर्वाधार, सहुलियत कर्जा, उचित मूल्य निर्धारणमा ठोस कदम चाल्न सके मात्र नतिजा देखिनेछ ।
शिक्षामा ‘बच्चाके स्कूल पठाउ’, स्वास्थ्यमा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’, ‘कुपोषणमुक्त प्रदेश’ जस्ता नाराहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर प्रदेशका ग्रामीण र दलित बस्तिहरूमा अझै गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन सरकारलाई थप लगानी र निगरानी जरुरी छ ।
महिला सशक्तिकरण, खेलकुद प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू सकारात्मक छन्। ‘चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ’ अभियान विशेष महत्वको छ। यस्तै ‘बाल श्रममुक्त मधेश’ लक्ष्य अत्यन्त सान्दर्भिक छ, तर यसमा गरिबी न्यूनीकरण र शिक्षा विस्तारसँग समन्वय आवश्यक हुनेछ ।
समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले राम्रा उद्देश्य राखेको छ। अब मुख्य कुरा ठोस कार्यान्वयन हो। नागरिक समाज र मिडियाले सतर्क भई सरकारलाई परिणाममुखी दबाब दिइरहन जरुरी छ। नाराले होइन, नतिजाले मधेश समृद्ध हुनेछ ।