जनकपुरधाम, ३० जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने भन्दै आगामी असार ६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।
न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति बदरको मागसहित प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि, निवेदकले उठाएका माग र दाबीको गम्भीरतालाई हेरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ साल जेठ ११ गते सप्तरी निवासी किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

रिट निवेदक लालकिशोर यादवले अध्यक्ष बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पाँच वर्षको कार्य अनुभवको कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै लेखीलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्। यादवले लेखी चलचित्र तथा सञ्चार क्षेत्रमा अनुभवविहीन भएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्।
उनले नियुक्तिको क्रममा कुनै योग्यता परीक्षण, छनोट प्रक्रिया, वा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नअपनाई सीधै नियुक्ति गरिएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा विधिको शासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त निर्देशिका वा कार्यविधि निर्माण गर्न परमादेशको आदेश पनि माग गरेका छन्।
रिटमा २०८१ फागुन ४ गते गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाले ऐनको मर्मविपरीत उमेरको सर्त राखी प्रतिस्पर्धामा रोक लगाइएको भन्दै उक्त सूचना पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।