जनकपुरधाम, १ असार । मधेश प्रदेश सरकारकी सांसद ललिता दासले सरकारले नीति तथा बजेट कार्यक्रम गृहकार्यबिनै प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनु भएको छ।
मधेश सरकारको नवौं नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सभामा दलित समुदायको अधिकारको क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै महिला सांसदमध्ये पहिलो वक्ता रहेकी दासले विशेषतः दलित समुदायको हक, अधिकार र उत्थानका पक्षमा आवाज उठाउनुभयो । उहाँले भनिन, “मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । उनीहरूको हक अधिकार, सम्मानजनक जीवन र समग्र उत्थानका लागि सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सुधारका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ। तर, प्रदेश सरकारले दलितलाई अझै विभेदमा राखेको छ।”
सांसद दासका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको उत्थानसँग सम्बन्धित बहुसंख्या सुझाव उपेक्षित भएका छन्। विनियोजन विधेयकमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित ठोस नीति नदेखिएको बताउँदै उहाँले भनिन, “यसरी अघि बढ्दा प्रदेशको आर्थिक प्रगतिमा अवरोध आउन निश्चित छ। जातीय विभेद अन्त्य गर्न संवाद कार्यक्रम, छुवाछुत निवारणजस्ता विषयहरू समेटिन जरुरी थियो, तर तिनीहरूको पूर्णतः अभाव देखिन्छ।”
नीति तथा बजेट कार्यक्रम आलोचनात्मक भएको उल्लेख गर्दै सांसद दासले थपिन्, “सरकारले चाहेमा यो कार्यक्रम आलोचनारहित बनाउन सकिन्थ्यो। तर अहिले ल्याइएको विनियोजन विधेयकमा मधेश जनविद्रोह आन्दोलन लगायतका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्न खोज्ने शक्तिहरू सक्रिय देखिन्छन्। यो अवस्था सरकारको गलत नीति र सोचका कारण सिर्जना भएको हो।”