जनकपुरधाम, ७ असार । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–१, ढल्केबरका बासिन्दा दूषित पानी र प्रदूषित हावा सेवन गर्न बाध्य छन् । वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी जनचेतना नहुँदा र सरकारी निकायको उदासिनताले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा शुक्रवार ढल्केबरमा आयोजित वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीयवासीहरूले धारामा आउने पानी धमिलो, दुर्गन्धित र प्रयोग अयोग्य भएको गुनासो गरे । पानी प्रशोधन संयन्त्रको अभाव र नियमित सरसफाइ नहुँदा यस्ता समस्या बढिरहेका छन् ।
जनता माध्यमिक विद्यालय नक्टाझिजका प्रधानाध्यापक श्याम कुमार यादवले भने, “वन क्षेत्रमा छाडा चौपाया छाड्दा खोलानाला प्रदूषित हुन्छन्, सोही पानी पिउन यहाँका बासिन्दा बाध्य छन् ।” उनले राज्य र स्थानीय तहको उपेक्षाले जनस्वास्थ्य संकटमा परेको बताए ।
त्यस्तै, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय ढल्केबरका प्रधानाध्यापक रामकुमार महतोले विद्यालय नजिकै सञ्चालनमा आएको प्लास्टिक उद्योगबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषित हावाले विद्यार्थी र स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा असर परेको बताए । “बदलिँदो मौसम, बढ्दो तापक्रम र प्राकृतिक विपद्का घटना देखिँदै छन्, तर स्थानीय र प्रदेश सरकार मौन छन्,” उनले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मिथिला नगरपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा खोला नालाको टेन्डर दिएको तर नदी उत्खनन गरी गिट्टी-बालुवा बिक्री गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर परिरहेको आरोप लगाए । “बाढी, पहिरो र वन विनाशजस्ता समस्या बढ्दो छन्, तर स्थानीय निकाय स्वयं यस्तो कार्यमा संलग्न छ,” एक सहभागीको भनाइ थियो ।
गोष्ठीको अध्यक्षता मिथिला नगरपालिका मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष मोहन कुमार महतोले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य बुद्धनारायण सहनीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूले नै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै राज्य गम्भीर नभए नागरिक समाज स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा समाचार दैनिकका सम्पादक कैलास दासले वातावरण संरक्षणमा सरकार गम्भीर नभए नागरिक समाजले पहल गर्नुपर्ने बताए । “स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैको हो । जबसम्म नागरिक समाज सशक्त हुँदैन, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन,” उनले भने ।
कार्यक्रममा इन्सेकका मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमानले वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी डिजिटल प्रस्तुति दिँदै कार्यक्रमबाट उठेका माग र सन्देश राज्यका सरोकारवालासम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
