जनकपुरधाम, असार ११ । मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले आयोजित प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन–२०८२ दुई दिनमै सम्पन्न गर्दै सार्वजनिक गरेको १० बुँदे घोषणापत्रप्रति शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सम्मेलनमा झण्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको तथ्य बाहिरिएसँगै घोषणापत्रको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
घोषणापत्रमा मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१ को कार्यान्वयन, विद्यालय बाहिरका जनसंख्याको समावेशीकरण, क्षेत्रीय सम्भाव्यताको आधारमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पारदर्शी विश्वविद्यालय नियुक्ति, निरन्तर अनुगमन, सीप विद्यालय स्थापनाजस्ता विषय समेटिए पनि यिनको व्यवहारिक सम्भाव्यता र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीतिमा गम्भीर अभाव रहेको आलोचकहरूको धारणा छ।
५० लाखको खर्च, उपलब्धी के?
शिक्षाविद्हरूका अनुसार सम्मेलनमा खर्च गरिएको ५० लाख रकमको तुलनामा यसको ठोस उपलब्धी शून्यप्रायः छ। देशभर शिक्षकहरू शिक्षा ऐन र कानुनी सुधारको मागसहित आन्दोलनरत अवस्थामा छन् भने अधिकांश पालिकाहरूको शैक्षिक अवस्था दयनीय छ। यस्तो सन्दर्भमा कागजी प्रतिवद्धतामात्र दोहोर्याएर लाखौं रकम खर्चिनु शिक्षाको सुधार होइन, सरकारी संसाधनको दुरुपयोग हो भन्ने आरोप लागिरहेको छ।
‘घोषणापत्र शब्दमा बलियो, सारमा कमजोर’
शिक्षा विज्ञ डा. रामेश्वर प्रसाद मिश्रका अनुसार, “घोषणापत्रमा शैली छ, तर सामग्री छैन। एउटै प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिनु, कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव हुनु यसले घोषणालाई औपचारिकताको सन्देशमात्र दिन्छ।”
- नीति कार्यान्वयनको अस्पष्टता
‘मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१’ को कार्यान्वयन प्राथमिकता भनिए पनि विगत तीन वर्षदेखि यो नीति व्यवहारमा आउन सकेको छैन। घोषणापत्रले कानुनी पूर्वाधार र स्रोतको कुरा गरे पनि समयसीमा, कार्ययोजना र बजेट विनियोजन स्पष्ट छैन। - समावेशीकरण लक्ष्य, तर योजना बिना
दलित, मुसहर, थारू, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका अझै शिक्षाबाट टाढा छन्। घोषणामा तिनको समावेशीकरणको कुरा गरिए पनि त्यो कसरी, कहिलेदेखि र कुन साझेदारीका साथ गरिने हो भन्ने व्याख्या छैन। - गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा रोजगारीमुखी सोच हावी
घोषणापत्रले क्षेत्रीय सम्भाव्यता आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको कुरा गरेर शिक्षाको मूल लक्ष्य ‘गुणस्तरीय सिकाइ’ भन्दा रोजगारमुखी कार्यक्रमतर्फ ध्यान मोडेको देखिन्छ। - विश्वविद्यालय नियुक्तिमा दोहोरो व्यवहार
‘एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ गठन र पारदर्शिताको कुरा घोषणामा छ, तर विगतमा प्रदेशमै भएको विश्वविद्यालय नियुक्ति विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपले यो दाबी आफैंसँग विरोधाभासी देखिएको छ। - निरन्तर अनुगमन र पारदर्शिता - व्यवहारमा शून्यता
विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित, छात्रवृत्तिमा अनियमितता, शैक्षिक स्रोतको दुरुपयोगजस्ता समस्यामा मन्त्रालयको चुप्पी रही आएको छ। सूचना वेबसाइटमा राखेर मात्र पारदर्शिता सम्भव छैन जब स्थानीय विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकसँग डिजिटल पहुँच नै छैन। - नैतिक शिक्षा अभियान - प्रचारमुखी रूपमै सीमित
वृक्षारोपण र योगजस्ता कार्यक्रमलाई नैतिक शिक्षाको नाममा प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक हो, तर यसले समावेशी मूल्य, वैज्ञानिक चेतना र समालोचनात्मक सोचजस्ता शैक्षिक आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्ने खतरा देखिन्छ।
राजनीतिक शैलीको भाषण ?
मन्त्री रामसरोज यादवले सम्मेलनपछि “के र कसरी गर्नुपर्छ?” मा सरकार केन्द्रित हुने दाबी गरे पनि धेरैले यसलाई राजनीतिक शैलीको भाषणमात्र मानेका छन्। समावेशी, समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने दाबी घोषणापत्रमा भए पनि विगतको कार्यशैली हेर्दा ती सबै दाबीहरू व्यवहारिकभन्दा ‘दर्शनीय’ देखिन्छन्।
संरचनागत समस्या, स्रोत अभाव र संस्थागत बेथिति जस्ता चुनौती झेलिरहेको मधेशको शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन घोषणापत्र पर्याप्त छैन। विज्ञहरूले ठोस कार्ययोजना, स्पष्ट समयसीमा र निष्पक्ष कार्यान्वयन संयन्त्र बिना यस्ता सम्मेलन र घोषणालाई ‘एक्सरसाइज अफ स्टाइल’ भन्दै खारेज गर्न थालेका छन्।
सरकारले अब घोषणामा होइन, व्यवहारमा सुधार देखाउनुपर्ने बेला आएको छ - नत्र ‘शिक्षा हाम्रो अधिकार हो’ भन्ने नारालाई ‘शिक्षा सरकारी घोषणाको व्यापार हो’ मा रूपान्तरण हुन समय लाग्ने छैन।
