जनकपुरधाम २७ असार । २५ जेठ २०८१ मा मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेको जनमत पार्टीले नयाँ ऊर्जा र उत्साहका साथ २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्यायो । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रोजगार केन्द्र’ देखि ‘आईटी पार्क’ र ‘विद्युतिकृत कृषि प्रणाली’सम्मका महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरिए । सामाजिक सञ्जालमा ‘जनमत है तो मुमकिन है’ भन्ने नारा समेत गुञ्जायमान भयो ।
तर, असार महिनासम्म आइपुग्दा तीमध्ये अधिकांश योजना कार्यान्वयनमै जान सकेनन् । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दहालका अनुसार महिला कृषि स्वयंसेवक कार्यक्रम तयार भए पनि कार्यान्वयनमा पुग्न सकेन । कृषि विद्युतीकरणदेखि किसान पेन्सन योजना, एग्रोभेट स्थापना, शहीद पार्क, ओलम्पिक केन्द्र, स्टार्टअप अनुदान, आईटी पार्क र साक्षरता अभियानजस्ता दर्जनौं कार्यक्रम कागजमै सीमित भए ।
स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यटन, खेलकुदलगायत अधिकांश मन्त्रालयमा पनि जनमतका योजना अड्किए । मधेश सरकारले यो वर्ष ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि जनमत पार्टीका धेरै योजना कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले सामाजिक सञ्जालमा योजना र खर्चको तुलना गर्दै लेखे, “के हामी पनि अरू पार्टीकै भरिया भयौं ? मूल्यांकन हुनुपर्छ ।”
सचिवालय बैठकमा सरकार छाड्ने प्रस्ताव समेत उठेको र केही नेताले मुख्यमन्त्रीले पार्टीका योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । संसदीय दलका नेता महेश यादव र मुख्यमन्त्री सतिश सिंह दुवैले योजना कार्यान्वयन असफलताका कारणमा कर्मचारी असहयोग, कार्यविधि ढिलाइ, मन्त्रीहरूको कमजोरी र बजेट प्रक्रिया जटिलता रहेको बताएका छन् ।
जनताको ठूलो आशा बोकेर आएको जनमतको नेतृत्वमा बनेको सरकार आफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पार्टीको विश्वसनीयता प्रश्नमा परेको छ ।
