जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–जहाँ झण्डै दुई लाख जनसंख्या बसोबास गर्छ । अहिले खानेपानीको गम्भीर संकटमा परेको छ । अत्यधिक गर्मी र भूमिगत जलस्रोतको तीव्र ह्रासका कारण करीब १५ हजार चापाकलमध्ये अधिकांश सुक्न थालेका छन् । स्थानीय बासिन्दा दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पानीसमेत जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्था एकातिर जलवायु परिवर्तनको चुनौती देखाउँछ भने अर्कातिर सरकारी उदासीनता र पूर्वाधार विस्तारमा भएको ढिलाइको प्रतिफल पनि हो ।
खानेपानी संस्थान जनकपुरधामका अनुसार हालसम्म २५ वटा वडामध्ये केवल १२ वटामा मात्र पाइपलाइन जडान गरिएको छ । बाँकी वडाहरूमा विस्तारका प्रयास भइरहे तापनि जनसंख्या वृद्धिसँग अनुपातिक सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । संस्थानसँग रहेको दुईवटा मात्र पानी टंकीबाट दैनिक झण्डै ५५ लाख लिटर खपत हुने पानीको आपूर्ति सम्भव छैन । अर्को समस्या सडक विस्तारका क्रममा पाइपलाइनमा बारम्बार क्षति पुग्नु हो, जसले पानी आपूर्तिमा अझ अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
खानेपानीको यो संकट सामान्य समस्याभन्दा बाहिर गइसकेको छ । विद्यालय, अस्पताल, पसलदेखि घर(घरको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अझ तापक्रम निरन्तर बढ्दै गएमा डिहाइडूेसन, सरुवा रोग, तथा अन्य जनस्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीहरू थप चर्किने जोखिम छ । मानिसहरू बोतलको पानी किनेर खान बाध्य हुनु, त्यो पनि दैनिकरूपमा, मध्यमवर्गीय र विपन्न समुदायका लागि थप आर्थिक बोझ बनिरहेको छ ।
यस संकटले हामीलाई केही मूलभूत प्रश्नहरूसँग जुध्न बाध्य बनाउँछः
– स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खानेपानीजस्तो आधारभूत सुविधामा किन प्राथमिकता दिएनन ?
– चापाकलमै भर पर्ने पूर्वाधारित संरचना आजसम्म किन सुधारिएन ?
– वातावरणीय परिवर्तनसँग जुझ्न स्थानीय सरकारहरूको तयारी किन कमजोर देखिन्छ ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ अब अल्झाएर बस्न मिल्दैन । जनकपुरधाममा देखिएको खानेपानीको समस्या आकस्मिक मात्र होइन, चेतावनी पनि हो । विशेषगरी ती शहरहरूका लागि जो तीव्र शहरीकरणको फड्कोमा छन् तर आधारभूत पूर्वाधार विस्तारमा पछि परेका छन् ।
अब आवश्यक छ ( तत्काल राहत र दीर्घकालीन योजनाको । तत्कालका लागि, मोबाइल ट्यांकरमार्फत आपूर्ति व्यवस्था, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता संवेदनशील स्थानमा प्राथमिक आपूर्तिको सुनिश्चितता, र सुक्दै गएका चापाकलहरूको विकल्प खोजिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा, भूजल पुनर्भरणका प्रविधि, वर्षा जल संकलनको नीति, पाइपलाइन विस्तारको तीव्रता, र आधुनिक जल प्रशोधन संयन्त्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
यसका साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक कामको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जनकपुरधामलाई पानी संकटमुक्त शहर बनाउने दीर्घदृष्टियुक्त योजना आवश्यक छ । खानेपानी कुनै विलासिता होइन, नागरिकको मौलिक हक हो । यसलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ ।