मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति उठेका आलोचना र विरोधले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र मूल्यबोधप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। शिक्षामा सुधार, कृषि अनुसन्धान वा पूर्वाधार विकास जस्ता दीर्घकालीन लाभ दिने क्षेत्रमा बजेट न्यून राखिँदा मुख्यमन्त्रीका पारिवारिक सम्बन्धमा जोडिएको छात्रावासको भुक्तानी र मर्मतका लागि करोडौं छुट्याइनु प्रदेश सरकारको दृष्टिकोणमाथि नै शंका गर्न बाध्य बनाउँछ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिइसकेका थिए। तर, विश्वविद्यालयलाई यसपटक मात्र ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइनु, त्यो पनि विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवनको प्रगति २४ प्रतिशतमा अड्किएको अवस्था हुँदा, घोषणालाई व्यवहारमा नल्याउने राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रमाण हो। उता, अत्यन्त न्यून-केवल १० लाख रुपैयाँ—विनियोजन गरिएको चालु वर्षको बजेटसमेत उपलब्ध नगराइनु सरकारको कार्यक्षमतामाथिको अर्को प्रश्न हो।
यो असमानता मात्र शैक्षिक क्षेत्रमा होइन, समग्र बजेट संरचनामा देखिएको छ। मन्त्रालयहरूले आफैं सामान किन्ने र वितरण गर्ने शीर्षकमा १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नु, कमिसनमुखी सोचको प्रमाण हो। यी कार्यक्रमहरूले सेवा प्रवाहभन्दा बढी भ्रष्टाचार र विचौलियाको सञ्जाललाई मलजल गर्छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ।
प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध जनाउनु, साना योजनाहरू हटाएर बहुवर्षीय योजनामा रकम बढाउनु पर्ने माग गर्नु र बजेट संशोधन नभएसम्म पास हुन नदिने अडान लिनु सकारात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर, संशोधन समिति गठनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजस्तो सत्ताका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्नु, प्रक्रिया र निष्पक्षताको खिल्ली उडाउने कार्य हो।
जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार संघीय प्रणालीभित्र प्रदेशको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यसहित आएको हो। तर यदि त्यही सरकारको बजेट वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार, पक्षपात र अपारदर्शिताले भरिएको देखियो भने संघीयता माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। प्रदेश सरकार आफैं संघीयता विरोधी शक्तिका लागि बलियो हतियार बन्ने खतरा छ।
बजेट विकासको मार्गचित्र हो - कमिसनको साधन होइन। यदि मधेश प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा, पारदर्शिता र नीति–आधारित कार्यशैलीमा समर्पित नभई व्यक्तिगत लाभ, विचौलियाको चाकरी र देखावटी खर्चतिर अग्रसर रहिरहने हो भने, मधेशमा न लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, न संघीयता।
सरकारले तत्काल बजेट पुनर्लेखन गरी सन्तुलन कायम गर्नु, बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिनु र जनताको पैसालाई जनताकै हितमा खर्च हुने विश्वास दिलाउनु अत्यावश्यक छ - नत्र ‘प्रदेश’ भन्ने संरचना नै जनतालाई बोझ लाग्न थाल्नेछ।