चन्देश्वर सादा
सामाजिक न्याय मानव अधिकार र समानताको मूल सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । समाजको प्रत्येक तहमा, प्रत्येक दिन जनताको जीवनमा मानव अधिकारको अभ्यास गराउने माध्यम सामाजिक न्याय नै हो ।
सामाजिक न्याय भन्नाले समाजभित्र सम्पत्ति, अवसर र सुविधाहरूको न्यायोचित वितरणलाई जनाइन्छ । यसले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई समान रूपले सम्पत्ति, स्वास्थ्य, न्याय र अवसरमा पहुँच दिलाउने राजनीतिक र दार्शनिक अवधारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
आजको समाजमा वर्ग, जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि विविध कारणहरूले असमानता व्याप्त छ । यी असमानताहरूलाई हटाई स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिको वितरण, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय र आय–अवसरको समतामूलक वितरणमा जोड दिने सोच नै सामाजिक न्यायको मूल भाव हो ।
सामाजिक न्यायको एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक न्याय हो । आर्थिक न्याय भनेको सबै नागरिकका लागि समान रूपमा समृद्धिको बाटो खुल्ला हुनु हो । समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता हटाई प्रत्येक व्यक्तिलाई समान अवसर (भ्त्रगबष्तिथ या इउउयचतगलष्तथ) प्रदान गर्नु नै आर्थिक न्यायको मूल मर्म हो ।
स्वतन्त्रता, समान अवसर र अधिकारमा समानता तथा निष्पक्षताको प्रत्याभूति नै आर्थिक न्यायका आधार हुन्। आर्थिक न्याय बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अर्थहीन हुन्छ। रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीका कारण यदि नागरिक मानवीय गरिमा र आत्मसम्मानबाट वञ्चित छन् भने लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता केवल खोक्रो नारामात्र हुन्छ।
सामाजिक न्यायका मूल सिद्धान्तहरूमा सेवासुविधाहरूमा पहुँचको समानता, आर्थिक स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्रणाली, तथा समान राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति पर्दछ ।
प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक प्रो. जोन रोल्सले आफ्नो पुस्तक ब् त्जभयचथ या व्गकतष्अभ मा आय, सम्पत्ति, शक्ति र स्वतन्त्रताको न्यायोचित वितरणलाई नै सामाजिक न्यायको आधार मानेका छन्। उनका अनुसार जबसम्म यी तत्वहरूको वितरण समान र उचित हुँदैन, तबसम्म समाजमा न्यायको स्थापना सम्भव छैन।
त्यसैगरी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक अमत्र्य सेनले त्जभ क्ष्मभब या व्गकतष्अभ पुस्तकमा सामाजिक अन्याय, गरिबी, कुपोषण, लैङ्गिक असमानता र विभेदको अन्त्य बिना न्यायपूर्ण समाजको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्।
सामाजिक न्यायले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसरहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ। स्रोत, साधन र शक्ति पहुँचमा रहेको असमानता अन्त्य गरी सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरूको संरक्षण, राज्यलाई उत्तरदायी र लोककल्याणकारी बनाउनु सामाजिक न्यायको अनिवार्य पक्ष हो।
हाम्रो समाजमा विद्यमान वर्ण व्यवस्था, जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक अन्यायका सबैभन्दा विकृत रूप हुन्। हिन्दू समाजमा दलित, शूद्र, अछूत आदि भनेर चिनिएका समुदायहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा शिक्षा, सम्पत्ति र सम्मानबाट वञ्चित गरियो। छुवाछूत प्रथाले उनीहरूलाई अर्धमानव बनाउँदै अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य बनायो।
डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेझैँ, वर्ण व्यवस्था स्वतन्त्रता, समता र भ्रातृत्वको आदर्शविपरीत रहेको व्यवस्था हो। नेपालमा हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित सामाजिक संरचनाले जातीय विभेद गहिरो बनाएको छ।
ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्यले शूद्रमाथि गर्ने भेदभाव, महिलामाथिको लैङ्गिक विभेद, मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गमाथिको उपेक्षा र बहिष्करण—यी सबै सामाजिक अन्यायका जीवित उदाहरण हुन्। समाजलाई विभाजित गर्दै केही वर्गलाई विशेषाधिकार र अरूलाई विभेदमा पार्ने काम नै सामाजिक अन्याय हो, जसको चरम रूप छुवाछूत हो।
त्यसैले, सामाजिक न्यायको सुदृढ आधारहरू हुन्—जातीय विभेदको अन्त्य, छुवाछूत प्रथाको उन्मूलन, लैङ्गिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, भूमि तथा सम्पत्तिको समान वितरण, महिलालाई अंश र वंशमा समान अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारको सुरक्षा र सीमान्तकृत समुदायहरूको सशक्तिकरण।
अन्ततः, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडावर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, भूमिहीन आदिलाई समान अवसर र सम्मानको प्रत्याभूति गराउनु नै सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्यायको पूर्ण कार्यान्वयनबिना समावेशी, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव छैन।