वीरेन्द्र कर्ण
जनकपुरधाम, ६ साउन । संघीय सरकारले किसानहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउँदै आएपनि जनप्रतिनिधिहरुले आफुखुशी मल वितरण गर्दा अन्य किसानहरु यसबाट वन्चित भएका छन् ।
तराई मधेशको मुख्यबालीको रुपमा रहेको धानखेतीको लागि आवश्यक मर्ने मल बढी मूल्य तिरेर खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर स्थानीय निकायले राजनीतिक आस्थाको आधारमा आआफ्ना किसानहरुलाई मात्र मल दिने गरेकोले छिमेकी मुलुक भारतबाट मल किन्नुपर्ने अवस्था रहेको खजुरीका किसान शिवनाथ मण्डलको गुनासो छ ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नगराइन नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा हेर्न पाइन्छ । त्यहाँ नेपाली काँग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरु राखेर मल वितरण गर्दा अन्य पार्टीमा आस्था राख्ने किसानहरुले भने मल पाउन नसकेको शिवशक्ति कृषि सहकारी संस्था नगराइनका सञ्चालक मनोज कुमार यादवको आरोप रहेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि समाग्री कम्पनी लि. शाखा कार्यालय जनकपुरधामले आफ्नो थोक बिक्रेता मार्फत सुदुर ग्रामीण क्षेत्रसम्म मल पुर्याएपनि स्थानीय निकायले लोड अनलोड श्रमिकको ज्याला र दूरीको हिसाबले लाग्ने भाडादर लगायत सबै खर्च जोडेर प्रति बोरा पाँचदेखि १० प्रतिशत बढी मूल्य राखी बेच्न भनेपछि सरकारी संस्थाहरुले सोही अनुरुप मल बेच्दा किसानहरुलाई महँगो पर्न गएको ती बिक्रेताको भनाई छ ।
केही दिनयता मंसुन भित्र्एिसँगै धान रोपाई सुरु भएको छ । तर किसानहरुले भने आवश्यक पर्ने मल पाउन सकेको छैन । कृषि समाग्री कम्पनी लि. शाखा कार्यालय जनकपुरधामको गोदाममा पर्याप्त मात्रामा मल भएपनि किसानसम्म मल नपुगेको गुनासो समेत बढ्न थालेको छ । पानीको अभावमा धनुषा जिल्लाका केही ठाउँमा किसानहरुले मल बिना नै धान रोपाई शुरु गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १५ करोड,२४ लाख ६१ हजार ४ सय ८० रुपैया मूल्य बराबरको ८ हजार ९ सय ६३ मेटन युरिया, २८ करोड ७६ लाख ४९ हजार ९ सय १९ रुपैया मूल्य बराबरको ६ हजार २ सय ५१ मेटन डिएपी र १ करोड १२ लाख ३ हजार १ सय ८० रुपैया मूल्य बराबरको ३ सय ५० मेटन पोटास बिक्री गरेको छ ।
वर्षेबालीका लागि आवश्यक पर्ने मल कम्पनीसँग युरिया ८३५ मेटन, डिएपी ८५० मेटन र २५.२५० मेटन पोटास मौज्दात अवस्थामा रहेको छ ।
धानखेतीको लागि आवश्यक पर्ने मल पर्याप्त मात्रामा छ भने मगाउने क्रम जारी रहेकोले यसपाली किसानलाई मलको अभाव नहुने शाखा प्रबन्धक बेचन कुमार साहले बताए । यहाँबाट धनुषा र महोत्तरीका २७ पालिकामा रहेका २०९ वटा सहकारी संस्था मार्फत मल जाने गरेको भएपनि सम्बन्धित पालिकाको ढिलासुस्ती र राजनीतिक पूर्वाधारको कारण कतिपय किसानले मल पाउन नसेको अवस्था रहेको छ ।