नेपालमा मानव बेचबिखन अब केवल एउटा सामाजिक अपराधको विषय मात्रै रहेन, यो क्रमशः राष्ट्रकै असफलतासँग गाँसिएको गम्भीर मानवीय संकटको रूपमा देखा पर्न थालेको छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि हरेक महिनामा सयौं नेपालीहरू मानवीय अस्तित्व र अधिकारको क्षय हुने यस्तो जघन्य अपराधको शिकार भइरहेका छन्, तर राज्यका जिम्मेवार अंगहरू अझै पनि प्रतिक्रिया जनाउने हैसियतमा सीमित छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमले मानव बेचबिखनको विषयलाई पुनः एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा प्रस्तुत विचार, प्रतिवेदन र अधिकारीहरूको भनाइले प्रष्ट पार्दछ कि मानव बेचबिखन अब केवल सीमित क्षेत्र वा सीमित कारणहरूको समस्या छैन—यो आज संगठित आपराधिक सञ्जाल, प्रविधिमैत्री दलालहरूको जालो र राज्यको उदासिनताको सम्मिलित परिणाम हो ।
मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीको धारणा विशेष चासोको विषय हो । उहाँले मानव बेचबिखनको जरा गाउँदेखि होटलसम्म, सीमाबाट विदेशी शहरहरूसम्म फैलिएको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। भारतका सहरहरूमा सक्रिय आपराधिक नेटवर्क, लागुऔषधको कारोबारसँगको सम्बन्ध, र ४२ वटा नाइट बसमार्फत हुने तस्करी—यी सबै कुराले देखाउँछ कि मानव बेचबिखन अब नेपालका लागि सुरक्षा संकटको विषय पनि हो ।
यतिमा मात्र समस्या सीमित छैन । कानुनी रुपमा नेपालमा मानव बेचबिखन रोक्न ठूला कानुन छन्, तर ती कार्यान्वयनका चरणमा कमजोर देखिन्छन्। अदालतमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने कठिनाइ, पीडितको गोपनीयताको अभाव, र राज्य संयन्त्रको समन्वयविहीनता अहिले पनि समस्याका मूल जरा हुन्। कार्यक्रमका वक्ताहरूले उठाएको कुरा यही हो—मानव बेचबिखन नियन्त्रणको निम्ति अहिलेको कानुनी संरचना पर्याप्त छैन; यसको क्रियान्वयन संयन्त्र, पीडितको संरक्षण नीति र सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा आमूल सुधार आवश्यक छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा वार्षिक झण्डै १ लाख १९ हजार मानिस मानव बेचबिखनको जोखिममा छन्। यो संख्या केवल आँकडामै सीमित छैन, यो नेपालको सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानता, र सीमित अवसरहरूको गहिरो संकेत हो । विशेषगरी धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहटजस्ता मधेशका जिल्लाहरूबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने बसाइसराइ र त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई अब गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
सभापति रुपा यादवले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। तर जनताको अनुभूति फरक छ — उनीहरूलाई सरकारको गम्भीरताभन्दा परिणाम चाहिएको छ। उनीहरूको चासो यो हो कि किन अझै पनि सीमामा कडाइ छैन? किन पीडितको पुनस्र्थापन कमजोर छ ? किन हरेक वर्ष मानव बेचबिखनको आंकडा बढ्दै गएको छ ?
मानव बेचबिखन अब संवेदनाको विषय मात्रै होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न बनिसकेको छ। राज्य, समाज र परिवार—सबै तहमा सचेतना, उत्तरदायित्व र सहभागिता आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट दायित्व बाँडफाँड हुनु अत्यावश्यक छ। विद्यालयदेखि सीमासम्म, प्रहरी चौकीदेखि कूटनीतिक नियोगसम्म — सबैले साझा दृष्टिकोण लिएर काम नगरेसम्म यो समस्या केवल छलफलमा सीमित रहनेछ ।
अब मानव बेचबिखनको विरुद्धमा काम गर्न ‘प्रतिक्रिया’ होइन, ‘दृष्टिकोण’ चाहिन्छ। केवल घटनापछि रिपोर्ट लेख्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कामले समाधान ल्याउँदैन। प्रत्येक टोल, विद्यालय र परिवारमा चेतनाको कार्यक्रम हुनु, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गरिनु, र अपराधीलाई दण्डित गरिनु — यिनै हुन् सम्पूर्ण राष्ट्रको उत्तरदायित्व ।
त्यसैले, अब ढिलो नगरी तीन तहका सरकार र जिम्मेवार निकायहरूले प्रतिवेदनका सिफारिसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम बनाउने, र हरेक नागरिकलाई मानव बेचबिखनको विरुद्ध खडा हुन उत्प्रेरित गर्ने ठोस पहल गर्नुपर्छ। अन्यथा, मानव बेचबिखनको यो तस्करी केवल सीमाबाट होइन, हाम्रो नैतिकता र सुशासनको छिद्रबाट भइरहेको छ।