हालै खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालय, जलेश्वरले भारतबाट आयात गरिएको १६ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको १३ हजार ५ किलो मासको दाल फिर्ता पठाएको समाचारले फेरि एकपटक हाम्रो भान्साको ढोकासम्म आइपुग्ने ‘खतरा’ देखाइदिएको छ। परीक्षणमा खाने अयोग्य प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै यो दाल फिर्ता पठाइयो—तर यसअघि कतिवटा यस्ता वस्तुहरू उपभोक्ताको थालमा पुगिसके होलान्, त्यो आँकलन डर लाग्दो छ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था कागजमा कडाइका साथ उल्लेख छ—खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा १३(१) अनुसार आयात गर्न चाहने व्यवसायीले प्रवेश अनुमति लिनुपर्छ, र परीक्षण तथा प्रमाणिकरण पूरा गरेपछि मात्र वस्तु भित्र्याउन पाइन्छ। तर, हाम्रो अनुभवले देखाएको छ, नियम र व्यवहारबीचको दूरी अझै पनि ठूलो छ।
अखाद्य वा विषादीयुक्त खाद्यान्न आयातमा रोक लगाउने सरकारी प्रयास प्रशंसनीय छ। जलेश्वर कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ४,५०० खाद्य नमूना र ४,६०० विषादी नमूना परीक्षण गरेको तथ्यांक गम्भीर निगरानीको संकेत हो। तर, यस्ता प्रयासलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमा लगानी, जनशक्ति अभिवृद्धि र सीमा क्षेत्रमा अझ कडाइ आवश्यक छ। किनकि नाफा–लोभमा मर्यादा बिर्सने केही व्यवसायीका कारण सम्पूर्ण उपभोक्ता जोखिममा पर्नु अन्याय हो।
यद्यपि, जिम्मेवारी सरकार मात्रको होइन—उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। प्याकेजिङ, उत्पादन मिति, म्याद, गुणस्तर चिन्ह जाँच गर्ने अभ्यास अझै पनि न्यून छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त तिनका बारेमा चेतना नै अभाव छ। यसै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै घटिया वा मापदण्डविपरीतका वस्तु बजारमा पस्छन्।
खाद्य सुरक्षा कुनै विलासी विषय होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अधिकार हो। दाल, चामल, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गुणस्तरको कमीले दीर्घकालीन रोगदेखि अकाल मृत्युसम्म निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता—तीनै पक्षको सामूहिक भूमिका अनिवार्य छ। आज फिर्ता पठाइएको मासको दालले चेतावनी दिएको छ—हामी अझै सचेत नभएसम्म भोलिको हाम्रो थालमा के आइपुग्छ, भन्न सकिन्न।