जनकपुरधाम, २ मंसिर । आर्थिक रूपमा कमजोर तथा न्यायमा पहुँच नपाएका २१ जनालाई मानव अधिकार सहायता कक्षले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा सक्रिय पहल गरेको जनाएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा गठन गरिएको सो कक्षको मंगलबार सम्पन्न त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा पीडितहरूलाई गरिएको सहयोग तथा समग्र गतिविधिबारे विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासमानका अनुसार बालिका तथा महिलासहित २१ जना पीडितलाई आवश्यकताअनुसार २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। उनले भने, “पीडितहरूलाई न्यायसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न यातायात, खाजा तथा कागजात व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चका लागि २ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्दै आएका छौँ। साथै, निःशुल्क कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायमा निरन्तर पहल भइरहेको छ।”
घरेलु हिंसा, महिला हिंसा लगायतका मुद्दामा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सुरक्षा निकायदेखि न्यायालयसम्म समन्वय गर्दै आएको संयोजक पासमानले बताए। “२१ जनामध्ये ८ जना दलित समुदायका छन् भने केही जनजाति समुदायका पीडित पनि रहेका छन्। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, मानव अधिकारकर्मी र इऋः लगायतका निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा हामीले घटनाको अनुगमन र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ,” उनले थपे।
मानव अधिकार सहायता कक्षका संयोजक तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठका अनुसार प्रदेशमा हिंसासम्बन्धी घटनाको संख्या प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। विगतको तुलनामा यो वर्ष पीडितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सबैभन्दा धेरै हिंसाका घटनामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्। अहिलेसम्म सहायता पाएका धेरैजसो पीडित न्याय पाउने चरणसम्म पुगेका छन्, जुन सकारात्मक संकेत हो।”
बैठकले आगामी योजना, रणनीति तथा कार्यान्वयनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल गरेको बताइएको छ ।