जनकपुरधाम, २३ मंसिर। मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले दाइजो प्रथा, बालविवाह, घरेलु हिंसा लगायतका सामाजिक कुरीति र हिंसालाई “समाजका गम्भीर रोग” भन्दै यसको उन्मूलनका लागि प्रत्येक नागरिक सजग र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयद्वारा जनकपुरधाममा मंगलवार आयोजित ‘मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले मधेशमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा, विशेषगरी घरेलु हिंसा व्यापक रहेको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गरे।
प्रदेश प्रमुख लाभले भने, “हाम्रो समाजमा बालविवाह, भेदभाव, दाइजो प्रथा र महिला हिंसा जस्ता निकृष्ट रोगले जरा गाडेको छ। दाइजो केवल आर्थिक लेनदेन नभई महिलाको सम्मान, सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। दाइजोको नाममा हुने उत्पीडन, यातना र कतिपय हत्याका घटनाले सभ्य समाजको सिर झुकाएको छ।”
उनका अनुसार मानव अधिकारको सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिन्छ, तर समाजमै दमन र हिंसाको वातावरण रहिरहेकाले मानव अधिकार रक्षक तथा पत्रकारहरू समेत पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्। “दोषी जो–सुकै भए पनि कानुनी तथा सामाजिक दुवै किसिमको कडा कारबाही हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पनि मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था ‘गम्भीर र विकराल’ रहेको बताइन्। उनले केवल एक वर्षमा २१ हजार ६६७ वटा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी परेको र तीमध्ये १७ हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना मात्र रहेको जानकारी दिइन्। तर सुरक्षा निकायमा भने करिब ७ हजार ५८३ घटना मात्र दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसा दर्ताको प्रक्रियामै बाधा भएको बताइन्।
उनका अनुसार देशका अन्य प्रदेशहरू भन्दा मधेशमा महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या तथा घरेलु हिंसा उल्लेख्य रूपमा बढी छ। तीन तहका सरकार हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरूबाटै कतिपय महिलाले हिंसा भोग्नुपरेका उदाहरणहरू अझैँ देखिनु अत्यन्त दुःखद कुरा भएको उनको टिप्पणी थियो।
अध्यक्ष पराजुलीले हालैको जेन–जेड आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता प्रशंसनीय रहेको बताउँदै, “भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि अधिकारका नाममा दमन, शोषण र जलाउनेसम्मका घटना घट्नु चिन्ताजनक छ,” भनिन्।
कार्यक्रममा उपमहानगर प्रमुख मनोज कुमार साह, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेललगायतका प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकार र हिंसाविरुद्ध राज्य र समाजको समान भूमिकाको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
कार्यक्रम दुई सत्रमा सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो सत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमानले मधेश प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था तथा चुनौतीबारे डिजिटल प्रस्तुति दिएका थिए।