जनकपुरधाम, २० माघ । देश अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीसँगै चुनावमय बनेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदातासँग भेटघाट, घरदैलो तथा प्रचार–प्रसारमा व्यस्त देखिन्छन्। सडक, टोल र गाउँ–गाउँमा चुनावी नाराहरू गुञ्जिरहेका छन्। तर, यही चुनावी माहोलको बीचमा धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ भित्र पर्ने एक दलित बस्ती भने अझै पनि राज्यको नजरबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर–३ अन्तर्गत पर्ने इम्ली टोल र करमाही टोलमा बसोबास गर्दै आएको मुसहर समुदाय दशकौँदेखि त्यहीँ जीवन बिताइरहे पनि आजसम्म राज्यका आधारभूत सेवा र अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको छ। पुस्तौँदेखि यही भूमिमा बसेका उनीहरूसँग न त नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, न त बसोबास गरिरहेको जमिनको लालपुर्जा नै।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म सरकारको विकास र सेवा–सुविधाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। बस्तीमा पक्की घर छैनन्, अधिकांश परिवार झुपडीमा बस्न बाध्य छन्। शौचालयको अभावले खुला दिसामूत्र गर्नुपर्ने अवस्था छ भने विद्युत् सेवा नहुँदा बस्ती साँझपख पूरै अन्धकारमा डुब्ने गर्छ। खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र बाटोघाटोजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर छ।
शिक्षाको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। धेरैजसो बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। गरिबी, अभाव र अभिभावकसँग नागरिकता नहुँदा विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यसकै कारण मुसहर समुदायमा पुस्तौँदेखि गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनको दुष्चक्र तोडिन सकेको छैन।
स्थानीय बासिन्दाहरूले पटक–पटक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसमक्ष आफ्ना समस्या राख्दै आएका छन्। तर, उनीहरूको गुनासो चुनावको समयसम्म मात्रै सुनिने र पछि फेरि बेवास्ता हुने गरेको छ।
“चुनाव आउँदा नेताहरू मत माग्न आउँछन्, नागरिकता र लालपुर्जा दिलाइदिन्छौँ भन्छन्,” एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, “तर चुनाव सकिएपछि हाम्रो टोलतिर फर्केर हेर्ने कोही हुँदैन।”
चुनाव नजिकिँदै गर्दा यसपटक पनि विभिन्न उम्मेदवारहरू मुसहर बस्तीमा पुगेर भोट मागिरहेका छन्। तर, वर्षौंदेखि थन्किएका नागरिकता, लालपुर्जा, शिक्षा, आवास र आधारभूत पूर्वाधारका समस्या समाधानको ठोस पहल नदेखिँदा बस्तीका बासिन्दा निराश छन्।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राज किशोर महतोसहितका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूले समावेशी विकास, गरिबी न्यूनीकरण र दलित उत्थानलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डामा राखे पनि मुसहर समुदायका बासिन्दाहरू भने यस्ता प्रतिबद्धता विगतमा कागजमै सीमित भएको अनुभव सुनाउँछन्।
मुसहर बस्तीका बासिन्दाहरू यसपटक चुनावी भाषण र आश्वासनभन्दा पनि व्यावहारिक काम चाहन्छन्। नागरिकताको व्यवस्था, बसोबासको कानुनी मान्यता, बालबालिकाका लागि शिक्षा, सुरक्षित आवास र न्यूनतम आधारभूत सुविधा प्राप्त भए मात्र आफ्नो जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउने उनीहरूको विश्वास छ।
चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव हो। तर, राज्यको मूलधारबाट अझै बाहिर रहेका समुदायका लागि चुनाव तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब भोट माग्न आउने हातले अधिकार दिन पनि तयार हुन्छ। धनुषाको मुसहर बस्तीको पीडाले यही यथार्थलाई फेरि एकपटक प्रश्नका रूपमा उभ्याएको छ।