काठमाडौं २२ चैत । सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विभिन्न नीतिगत कदम अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको बैठकले मुलुकमा देखिएको पेट्रोलियम आपूर्ति असहजता, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, वित्तीय समावेशिता तथा प्रशासनिक सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकले विशेषगरी पछिल्लो समय देखिएको इन्धन आपूर्ति समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। ०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपत घटाउने तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। यद्यपि, शैक्षिक संस्थाबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयहरूको दैनिक कार्यसमय भने बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिनेछ।

डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ सरकारले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने कूल ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत एडीबीबाट ४० मिलियन र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त हुनेछ। यो परियोजनाले सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार, सरकारी सेवा डिजिटलीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

–डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि क्रमश: एशियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
–दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
–नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन, सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
–राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
–पेट्रोलियम आपूर्तीमा उत्पन्न असहजताका कारण ०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने ।
–शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लेखित कार्यालयहरूको कार्यालय समय ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने ।
–डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।
–आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने ।

त्यसैगरी, दिगो र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्को सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय सेवा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास सरकारको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सरकारले सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ। यस कदमले सरकारी संरचना चुस्त बनाउने, दोहोरोपन हटाउने तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै उक्त संस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसले दीर्घकालमा इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ, सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले देशभरका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई एकीकृत तालिका अनुसार सञ्चालन गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ।

सरकारका यी निर्णयहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन सुधार र विकासका दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। विशेषगरी इन्धन संकट व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय समावेशिता र प्रशासनिक सुधारका पहलले आगामी दिनमा शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।