जनकपुरधाम, २४ जेठ । दलित विकास समितिको आयोजनामा धनुषाको ढल्केवर र रौतहटको चपुरमा सम्पन्न ‘दलित अगुवा भेला गोष्ठी’मा सहभागी दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद, हिंसा, शोषण तथा राज्यको उपेक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र पासमानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा धनुषा, रौतहट, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले दलित समुदायमाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरू अझै पनि निरन्तर भइरहेकाले राज्यका निकायहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
गोष्ठीमा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरूले दलित समुदायप्रति राज्य संयन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेतृत्व तहबाट समेत विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको गुनासो गरे। उनीहरूले दलित विकास समितिलाई प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
सहभागीहरूले मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको भए पनि विकास, प्रतिनिधित्व तथा स्रोत–साधनको पहुँचमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए। उनीहरूले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मले दलितमैत्री बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दलित समुदायको राजनीतिक संरक्षण, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा छुट्टै दलित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत कार्यक्रममा उठाइएको थियो। साथै, संघीय स्तरमा रहेको दलित आयोग खारेज हुनसक्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि सहभागीहरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष पासमानले दलित समुदायका समस्या र गुनासाहरू सुन्दा उनीहरूको जीवन विभेद, पीडा र वञ्चनाले भरिएको अनुभूति भएको बताए। उनले ती समस्याको समाधानका लागि समिति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्ने विश्वास दिलाए।
उनले मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, क्षमता विकास तथा समग्र उत्थानका लागि दलित विकास समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै समितिले समुदायको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
दलित अधिकार अभियन्ता शान्ति पासमानले लामो संघर्ष र दबाबपछि दलित विकास समिति गठन हुन सकेको स्मरण गराउँदै यसको संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समितिलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदाय स्वयं पनि संगठित र सचेत हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासमानले संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारबारे डिजिटल प्रस्तुतीकरण गर्दै मधेश प्रदेशमा अझै पनि छुवाछुत, जातीय विभेद र हिंसाका घटनाहरू कायम रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भूमिहीनताको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै जनसंख्याको उल्लेखनीय हिस्सा भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्रोत–साधनको पहुँच र संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा अझै असमानता कायम रहेको बताए।
गोष्ठीले दलित समुदायका मुद्दालाई नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन दलित विकास समितिको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता औंल्याएको सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको थियो।
