जनकपुरधाम, २७ भदौ । मधेश प्रदेशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकृतिसँग सम्बन्धित ३४ वटा मुद्दा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूले उठाएका छन् ।
नेपाल मधेश फाउण्डेशनद्वारा सञ्चालित नागरिक चबुतरामा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीमाथि हुने दुव्र्यवहार, स्थानीय तथा प्रदेश तहमा हुने भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँच, नातावाद र कृपावादका आधारमा हुने नियुक्तिलगायतका विषय उठाएका हुन् ।
त्यस्तै, कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण, बालविवाह, युवामा बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन, परीक्षा तथा शिक्षामा हुने अनियमितता र नक्कल, महिला तथा बालबालिकाको मानव बेचबिखन तथा रोजगारीका नाममा हुने ठगीलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा यस्ता सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भन्दै सहभागीहरूले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
चबुतरामा उठाइएका मुद्दाको समाधानका लागि सार्वजनिक पैरवी तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सरोकारवाला निकायसँग पैरवी तथा संवाद गर्ने, बहुसरोकारवालाबीच छलफल अघि बढाउने र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानून तथा नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, आवश्यक मुद्दामा अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलन गरी समाधानको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
नेपाल मधेश फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक अनिरुद्ध साहले नागरिक चबुतरामा धेरै मुद्दा उठेको र अझै पनि केही महत्वपूर्ण विषय छुट्न सक्ने बताए । उनले उठाइएका मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा उच्च, मध्यम र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेर समाधानको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सबै मुद्दालाई पूर्णरूपमा समाधान गर्न हामी सफल नहुन पनि सक्छौँ । तर, यीमध्ये केही मुद्दामा मात्रै सफलता हासिल गर्न सके पनि समाजभित्रका विकृति हटाउन, सामाजिक सुधार ल्याउन र सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, साहित्यकार तथा पत्रकार नित्यानन्द मण्डलले विगतमा गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा राज्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सवाललाई सार्वजनिक पैरवी, जनचेतना अभियान र बहुसरोकारवालाबीचको संवादमार्फत समाधानतर्फ लैजान सकिएको बताए ।
उनले नागरिक चबुतरामा उठेका सवाललाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने, पैरवी आवश्यक पर्ने र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दा छुट्याउनुपर्ने बताए ।
‘अहिले ३४ वटा मुद्दा उठेका छन् । यीमध्ये तत्काल पाँचवटा मुद्दालाई छनोट गरेर पैरवी, संवाद तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समाधानतर्फ अघि बढाउने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह, इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमान, महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल, सुभद्रा आले, प्रदीप दत्तलगायत एक दर्जनभन्दा बढी सहभागीले विभिन्न मुद्दा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
