जनकपुरधाम, २८ भदौ । ९ दलीय अग्रगामी मोर्चाका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक संकट समाधानसँगै उत्पीडित, दलित, मधेशी, थारु र पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जनकपुरधाममा शनिबार ९ दलीय अग्रगामी मोर्चाको मधेश प्रदेश समन्वय समितिले आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सुशासन, न्याय तथा आन्दोलनका क्रममा उठेका माग सम्बोधनका लागि साझा अभियान अघि बढाउने बताएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा सत्ता स्वार्थका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नु आफ्नो पार्टीको ठूलो गल्ती भएको स्वीकार गरे । उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू सिद्धान्तबाट विचलित भएर सत्ताकेन्द्रित बनेको आरोप लगाउँदै मुलुकको वर्तमान अवस्थाका लागि एमाले प्रमुख जिम्मेवार रहेको दाबी गरे ।
मधेश प्रदेश गठन भए पनि मधेशी समुदायको शासन, प्रशासन, भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार अझै पूर्णरूपमा स्थापित हुन नसकेको यादवको भनाइ थियो । उनले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेसम्म वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
वर्तमान सरकारलाई ‘कठपुतली सरकार’को संज्ञा दिँदै यादवले नागरिकमाथि जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न प्रकारका करको भार थपिएको आरोप लगाए । संसद्मा मधेशी समुदायका प्रतिनिधि भए पनि अधिकारका विषयमा प्रभावकारी आवाज उठ्न नसकेको भन्दै उनले अब सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।
संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सुशासन र न्यायका विषयमा सरकार प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै यादवले चाडपर्वपछि जनताको न्यायका लागि ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

यादवले रसुवामा भएको बाढीलाई सामान्य विपत्ति नभई ठूलो राष्टिूय संकटका रूपमा लिनुपर्ने बताए । बाढीको कारणबारे वैदेशिक पक्षसमेत जोडिएको दाबी गर्दै उनले क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्टिूय तहमा पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्टूसंघको महासभामा रसुवा बाढीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले ९ दलीय अग्रगामी मोर्चा कुनै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गठन नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक आवश्यकता र उत्पीडित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न मोर्चा गठन गरिएको बताए ।
मुलुक प्रभावकारी प्रतिपक्षविहीन अवस्थाजस्तो देखिएको भन्दै शर्माले सरकार र संसद्लाई सही दिशामा अघि बढाउन मोर्चाले दबाब र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । मोर्चालाई तत्कालको चुनावी प्रयोजनमा सीमित नगरी दलित, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारका लागि दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।
बबिता पासवानले जस्तो अवस्था कसैले भोग्न नपर्ने गरी राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले मोर्चालाई तल्लो तहसम्म विस्तार गरिने बताए । मोर्चामा आबद्ध दल तथा नेतृत्वबाट कमजोरी भए कार्यकर्ता र जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले मधेशी र थारु समुदायमाथि थप अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए । पटकपटक सरकार परिवर्तन भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले मधेश तथा थारु आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

मधेश र थारु आन्दोलनमा सहभागी कार्यकर्ताको अधिकार र न्यायका लागि सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चौधरीले संगठनलाई थप सुदृढ बनाएर संघर्ष अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले देश अहिले राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक, सामाजिक, जलवायु तथा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताए । यस्ता संकटलाई केवल सत्ता परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट हेरेर समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
अग्रगामी मोर्चा सरकार ढाल्ने उद्देश्यले गठन नगरिएको स्पष्ट पार्दै साहले मुलुकलाई जोड्ने, संकटबाट जोगाउने, नयाँ राजनीतिक निकास दिने, विगतका उपलब्धिको रक्षा गर्ने तथा जनताका थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको बताए ।
उनले मोर्चालाई देशभर विस्तार गर्दै कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने तथा विचार, संगठन र संघर्षको तयारीलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राज्यले नियतवश फसाउन खोजेको आरोप लगाए । आफूहरूमाथि पनि विगतमा राज्यबाट यस्तै व्यवहार भएको दाबी गर्दै उनले अधिकारको संघर्षमा नेतृत्वको मनोबल बलियो बनाउन गाउँगाउँ पुगेर संगठन सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यको व्यवहारमा दोहोरो मापदण्ड रहेको आरोप लगाउँदै राउतले हत्या तथा हिंसामा संलग्नमाथि कारबाही नहुने तर सामान्य नागरिकलाई समेत ठूला मुद्दा लगाएर फसाउने गरिएको बताए । वर्तमान सरकार जनआन्दोलन र लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै उनले अधिकार संरक्षणका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
भेलामा नेताहरूले मोर्चालाई संगठनात्मक रूपमा तल्लो तहसम्म विस्तार गर्दै जनताका अधिकार, न्याय, सुशासन र संघीयताको सुदृढीकरणका मुद्दालाई साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताएका थिए ।