जनकपुरधाम, २ असोज । मधेश प्रदेशमा प्रादेशिक योजना तर्जुमा तथा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७७ को नीतिगत समीक्षा गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा योजना समितिको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोतसाधन र जनताको अपेक्षालाई आधार बनाएर आगामी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले योजना तथा कार्यक्रम आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार परिवर्तनशील हुने भएकाले विगतका योजनामा देखिएका समस्या तथा कमजोरीको समीक्षा गरी आगामी योजना निर्माणमा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मधेश प्रदेशले आफ्नै गौरवका योजनासमेत सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभयो । यसैगरी ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान, मधेश कृषि विश्वविद्यालय तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता कार्यक्रमलाई पनि गौरवका योजनाका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशको साधनस्रोत सीमित भए पनि जनताको अपेक्षा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख यादवले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सन्तुलित विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । संघीयताको मर्म र संरचनालाई संरक्षण गर्दै मधेश प्रदेशको आवश्यकता र विशेषताअनुकूल विकास योजना आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य अञ्जना पण्डितले विकास निर्माणका योजना बनाउँदा मधेशमा रहेका सीमान्तकृत समुदायको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विकास योजना छनोटमा सीमित व्यक्ति वा मन्त्रीको पहुँच र रुचि हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने पण्डितले बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था उन्नतको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ तथा योजना समितिका सभापति अनिता साहले प्रदेशमा योजना बैंक निर्माण गर्ने सोच रहेको बताउनुभयो । प्रत्येक गाउँमा जनताले भोगिरहेका समस्या र उनीहरूको विकाससम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गरी सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गाउँका सार्वजनिक स्थानमा गुनासो तथा सुझाव पेटिका राखेर स्थानीयवासीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विकास योजना छनोट गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट योजना तर्जुमामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रादेशिक योजना तर्जुमा तथा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७७ को नीतिगत समीक्षासम्बन्धी डिजिटल कार्यपत्र रविन्द्र श्रीवास्तवले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार कर्णले मधेश प्रदेश सरकारको विकाससम्बन्धी नीतिमै अन्योल देखिएको बताउनुभयो । उपयुक्त विकासको मोडेल छनोट गर्न नसक्नु तथा विकासको उपलब्धि मापन गर्ने स्पष्ट सूचक निर्धारण गर्न नसक्दा प्रदेशको विकास प्रक्रिया थप अन्योलग्रस्त बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले मधेश प्रदेशको विकासका लागि विज्ञहरूसँग व्यापक बहस र छलफल गरी उपयुक्त विकास मोडेल तय गर्नुपर्ने बताउँदै निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । कृषि, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णले भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्रै विकासको सूचक मान्न नहुने बताउँदै गेट तथा मन्दिर निर्माणजस्ता कार्यले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान नदिने तर्क गर्नुभयो । प्रदेशको विकासलाई उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा मानव वृक्षका सुरेश शर्मा, मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दास, संयुक्त राष्टूसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का विटु श्रीवास्तवलगायतले पनि योजना तर्जुमा, विकासको प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियासम्बन्धी धारणा राख्नुभएको थियो ।