जनकपुरधाम, ३ असोज । मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखन दास तत्माले दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने विषयलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे पनि नरहे पनि दलित समुदायको अधिकार, न्याय र विकासका सवालमा आफ्नो भूमिका निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
दलित महिला संघ (फेडो), मधेश प्रदेशले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘सरकारको योजना, कानून र नीतिमा दलित महिलाका सवाल’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै मन्त्री तत्माले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशमा दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अझै गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता घटनालाई सामान्य सामाजिक व्यवहारका रूपमा नलिई कानूनले तोकेको गम्भीर अपराधका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री दासका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले विभेद तथा हिंसामा परेका दलित महिला तथा दलित समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक प्रक्रियामा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरी स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
दलित समुदायको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन राज्यका योजना तथा कार्यक्रम लक्षित समुदायको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दासले दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र दलित अधिकारकर्मीबीच साझा दृष्टिकोण र एकताबद्ध पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाल सरकारले अघि बढाएको दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि महत्वपूर्ण कानूनी आधार बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले मधेशी दलितका विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सवाललाई विधेयकमा अझ स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
‘दलित’ समुदायभित्र रहेका विभिन्न जात तथा समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थासमेत फरक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तत्माले वास्तविक अवस्था पहिचान गरी तथ्यमा आधारित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक वर्गीकरण र लक्षित नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
मधेशी दलित बस्तीको विकास तथा आवास निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई निर्माणको गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै, दलित समुदायका परम्परागत पेशा तथा सीपको संरक्षणसँगै त्यसको आधुनिकीकरण, प्रविधिमैत्रीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा दलित विकास समिति, मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानले दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकलाई दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेषगरी दलित समुदायका लागि आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान अवस्थामा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष पासमानले मधेशी दलितका विशिष्ट सवाललाई विधेयकमा अझ स्पष्ट, व्यावहारिक र बाध्यकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
विधेयकमा छुटेका कतिपय विषय नियमावली वा कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि अधिकारको मूल आधार नै कानूनमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिए त्यसको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने उहाँको धारणा थियो।
कार्यक्रममा उठाइएका सुझावलाई संकलन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उपाध्यक्ष पासमानले त्यस प्रक्रियामा दलित विकास समितिको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
दलित अभियन्ता चन्देश्वर पासमानले दलित समुदायका राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। राज्यका तीनवटै तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव उहाँले दिनुभयो। प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्यामा सीमित नराखी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरू विनोद महरा, सिजेन्द्र सदा, सरस्वती मण्डल, वैद्यनाथ पासमान, मदन महरा, रामशंकर पासमान, शान्ति देवी दास, मुन्नी दास, सुनिता मेस्तर्नीलगायतले दलित महिला तथा दलित समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न सवाल उठाउनुभएको थियो।
त्यस्तै दलित पत्रकार संघ, नेपाल मधेश प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले विधेयकको बारेमा डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
दलित महिलामाथि हुने जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, हिंसा, आर्थिक निर्भरता, शिक्षामा पहुँचको कमी, रोजगारी तथा सीप विकासका अवसरको अभाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा न्यून सहभागिता, भूमिहीनता, सुरक्षित आवासको समस्या तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
दलित महिला संघ, मधेश प्रदेशकी अध्यक्ष गीता देवी दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा धनुषा र महोत्तरीका दलित अगुवा, अभियन्ता, अधिकारकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।