जनकपुरधाम, ४ असोज । मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले संघीयता खर्चिलो र राज्यका लागि भार नभई जनताका लागि अवसर तथा विकासको बाटो भएको बताउनुभएको छ।
संघीय सरकार संघीयताप्रति इमानदार हुन नसक्दा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्न सकिने बताउँदै सभामुख यादवले संघीयताकै कारण पछिल्लो दशकमा विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको दाबी गर्नुभयो।
गैरसरकारी संस्था रतौली युवा क्लबद्वारा आयोजित मधेश प्रदेश वित्तीय संवाद कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “१० वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नुस्, त्यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोदेखि आफ्ना कुरा बोल्ने अधिकारसम्मको अवस्था फरक थियो। तर १० वर्षकै अवधिमा जनकपुरधामको विकास हेर्नुस्, यो संघीयताकै देन हो।”
सभामुख यादवले बजेट विनियोजन गर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित रूपमा बजेट तथा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले संघ र प्रदेशका पदाधिकारीको खर्चको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकारको भ्रमण शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको, जबकि सातवटै प्रदेशका पदाधिकारीको कुल खर्च ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको बताउनुभयो। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसहितको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्रोतको दोहोरो प्रयोग, कमजोर अन्तरसरकारी समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, क्षमता विकासको कमी, न्यून पुँजीगत खर्च तथा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ जस्ता चुनौती रहेको सभामुख यादवले बताउनुभयो। संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार अनिच्छुक देखिनु तथा प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत संघकै नियन्त्रण रहनु समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो।
संघबाट प्रदेशमा प्राप्त हुने कुल बजेटमध्ये विकास बजेटको खर्च प्रदेशहरूमा न्यूनतम ६६ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म हुने गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बताउँदै उहाँले मुलुकमा विकासको गति बढाउन प्रदेशका लागि बजेट अझ न्यायोचित ढंगले विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. सोहन साहले प्रदेशको बजेटबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न एउटा योजनाको विकास बजेट कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
रतौली युवा क्लबका अध्यक्ष मोहम्मद समीर खानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नवल यादव, एक्सन एडका प्रतिनिधि देवेन्द्रप्रसाद सिंह तथा क्लबका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ चौधरीले बजेट विनियोजन सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँहरूले बजेट व्यवस्थापन वित्तीय अनुशासनमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।