जनकपुरधाम, ८ असोज । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले दलित समुदायका लागि छुट्याइएको समावेशी कोटामा गैरदलित उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको दाबी गर्दै दलित अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगको सिफारिसबारे तत्काल छानबिन गरी त्रुटि भए सच्याउन तथा निर्णयबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
दलित अभियन्ता एवं दलित महिला संघका कार्यक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदाले आयोगको अन्तिम नतिजा तथा सिफारिससम्बन्धी सूचनामा स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत सिभिल समूहको अधिकृत सातौँ तहको पदमा उम्मेदवार सिफारिस गरिएको विषयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
सदाले दलित समुदायका लागि आरक्षित कोटामा गैरदलित उम्मेदवार सिफारिस गरिएको दाबी गर्दै आरक्षणको मूल उद्देश्य र मर्मअनुसार लक्षित समुदायका उम्मेदवारलाई मात्र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आरक्षण व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउने संवैधानिक तथा सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
“मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोग जस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायबाट समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै दलित समुदायका लागि आरक्षित कोटामा गैरदलित उम्मेदवारलाई छनोट गरिएको घटना गम्भीर विषय हो,” उनले भने ।
आयोगको यस्तो निर्णयले लक्षित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुनुका साथै समावेशी प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुनसक्ने सदाको भनाइ छ । उनले आरक्षणको उद्देश्य र मर्मअनुसार लक्षित वर्गका उम्मेदवारलाई अवसर सुनिश्चित गर्न आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
सदाले उक्त विषयमा तत्काल छानबिन गरी सिफारिसमा त्रुटि देखिए सच्याउन तथा निर्णयको आधारबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न आयोगसँग माग गरेका छन् । आवश्यक परे आयोगले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सदस्य एवं दलित महिला अधिकारकर्मी सुनिता मेस्तर्नीले आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सिफारिस भएका उम्मेदवारको नाम, सेवा–समूह तथा वैकल्पिक उम्मेदवारको विवरण उल्लेख भए पनि सम्बन्धित उम्मेदवारको जातीय पहिचानबारे छुट्टै विवरण नरहेको बताइन् ।
उनले दलित कोटामा गैरदलित उम्मेदवार सिफारिस भएको भन्ने दाबीलाई सम्बन्धित अभिलेख वा आयोगको आधिकारिक स्पष्टीकरणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने बताइन् । “सार्वजनिक सूचनामा उम्मेदवारको जातीय पहिचान स्पष्ट नदेखिएकाले दाबीलाई आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
दलित अभियन्ताहरूले भने आयोगको सिफारिस प्रक्रियामा समावेशी समूहको पहिचान र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।