जनकपुरधाम १६ असोज । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले दलित समुदायका लागि आरक्षित पदमा ‘सहनी’ थरका उम्मेदवारलाई गरेको सिफारिस पुनरावलोकन गर्दै रद्द गरेको छ । आयोगले यसअघि सिफारिस भएका रामकुमार सहनीको नाम हटाएर वैकल्पिक उम्मेदवार लालकुमार पासवानलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।
दलित आरक्षित कोटामा दलित समुदायको सूचीमा नरहेको थरका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मधेश प्रदेश तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत ‘सहनी’ थर दलितको आधिकारिक सूचीमा नरहेको स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार विभिन्न प्रदेशमा दलित आरक्षणसँग सम्बन्धित यस्ता पाँचवटा घटना देखिएका छन् । तीमध्ये गण्डकी प्रदेशको एउटा घटना अझै समाधान हुन बाँकी रहेको र अन्य घटनामा सम्बन्धित निकायको निर्णय सच्याउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८३ असोज १५ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार विज्ञापन नं. ४५७÷२०८२–८३ अन्तर्गत दलिततर्फ स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृत सातौँ तह, इन्जिनियर पदमा गरिएको सिफारिस पुनरावलोकन गरिएको हो ।
यसअघि योग्यताक्रमका आधारमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४, धनुषाका रामकुमार सहनीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै उनको नाम सिफारिस सूचीबाट हटाइएको छ ।
त्यसको स्थानमा वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा रहेका बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका–१ का लालकुमार पासवानलाई सोही पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सामा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनमा रहेको प्रावधानका आधारमा यसअघि गरिएको सिफारिससम्बन्धी निर्णय संशोधन गरिएको जनाएको छ ।

दलित समुदायका लागि छुट्याइएको आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लक्षित समुदायले त्यसको वास्तविक लाभ पाउने विषयमा पछिल्लो घटनाले पुनः प्रश्न उठाएको छ । आरक्षणको वर्गीकरण र लाभग्राही पहिचानमा स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको दलित विकसा समितिका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र पासमानको भनाई रहेको छ ।