जनकपुरधाम, १४ जेठ । मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको क्षेत्रको विकासका लागि जनसंख्याको आधारमा बजेट छुट्याउन पर्ने माँग गरेको छ ।
बुधवार दलित महिला संघद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन ।
संघीयता आएपनि दलितप्रतिको विभेद राज्य र राजनीतिक दलहरुद्वारा यथावत रहेको आरोप लगाउँदै सहभागीहरुले संविधानको भाग ३ र धारा ४० मा दलितको हकलाई मात्र कार्यान्वयन गरी दिनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संविधानको धारा ४० मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यस्था गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष र मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष कैलास दासले दलितहरुको अधिकार जुन संविधानले दिएको छ, त्यसलाई इमान्दारिता पूर्वक राज्यपक्षले नै कार्यान्वयमा ल्याई दिएमा दलित समुदायको स्वतः समृद्धि हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । जनसंख्याकै आधारमा बजेट छुट्याएमा १८ प्रतिशत बजेट तत्कालका लागि पर्याप्त छ । कम्तिमा यतिकै इमान्दारिता सरकारले देखाई दिनुस् ।’
‘दलित समृद्ध भएन भने प्रदेशको समृद्धि सम्भव छैन’— दलित अगुवा नेता तथा उपराष्ट्रपतिका सल्लाहका चन्देश्वर सादाले भन्नुभयो । यहाँले .सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विकासमा सबभन्दा पछाडि परेको दलित समुदाय नै हुन । यिनीहरुका लागि शीपमुलक गोष्ठी तालिम तथा आत्मनिर्भर बन्नका लागि ऋणको व्यवस्था गरिदिनका लागि सबैमा सबैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बालविवाह रोकथामका लागि सरकारले लाखौं÷करोडौं रुपैया खर्च गर्छन, तर पोलिसी ल्याउँदैन । बालविवाह प्रथा पनि दलित समुदायमै बढी छ । त्यसैले पोलिसी तहत राज्यले बालिकालाई एईई र २० वर्ष पुगेका बालिकाले विवाह गरेमा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने वातावरण बनाई दिएमा यस्तो प्रथा स्वतः खत्म हुने बताउनुभयो ।
दलित महिला संघकी धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती मण्डलको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद कुमार जयसवाल, नीति आयोगका सदस्य रिना यादव, डा.शिला मिश्र, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साह, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डल, पूर्व साँसद चमेली देवी दास, सुनिता देवी मेस्तर्नी, विनोद महरा सहितका व्यक्तिहरु आफ्ना विचार राखेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा विष्णु कुँवरले डिजिटल प्रस्तुति गरेका छन् ।

‘दलितको सवाललाई समेटिने प्रतिबद्धता’

मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जसवालले यसपालीको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि फरक किसिमको ल्याउने बताउनु भएको छ ।
विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समयमको अभावमा केही त्रृटिहरु नभएको होइन । तर यसपालीको बजेट फरक किसिमको हुनेछ उहाँले भन्नुभयो ‘दलितको सवाललाई समेटिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याउने सरकारलाई सुझाव दिनेछौं । हाम्रो मन्त्रालयबाट दलितलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार र तपाईहरुले दिनुभएको सुझाव अनुसार पठाउने छौं ।’
बुधवार दलित महिला संघद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन्नबाट उहाँले सो कुरा बताउनुभयो । उहाँले दलितको सवालमा दलितलाई नै नेतृत्व लिनुपर्छ । दलित वर्गको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको हो, त्यसलाई पूर्णरुपेन कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
उहाँले दलित समुदायसँगै महिला तथा पिछिडिएको समुदायका लागि पनि मधेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नीति आयोगका सदस्यद्वय डा. शिला मिश्र र रिना यादवले दलितको सवालमा उठेका मुद्दाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा बस्ने सबै जातजातिको उत्थान, हिस्सेदार बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो, दायित्व निर्वाह गर्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको समेत बताउनुभयो ।
संघकी जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती मण्डलको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा एकदर्जन दलित समुदायका अगुवाहरुले आफ्ना विचार राखेका छन् ।