जनकपुरधाम, १७ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी र छलफल गर्न मधेश प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरधाममा शुरु भएको छ।
आयोगका प्रदेश संयोजक बुद्धनारायण सहनीको अध्यक्षतामा सुरु भएको कार्यक्रममा नेपालमा मानव अधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसका चुनौतीबारे गहिरो छलफल गरिएको छ । संयोजक सहनीले डिजिटल माध्यमबाट युपीआर प्रक्रिया, नेपालले विगतमा प्राप्त गरेका सिफारिसहरू र तिनीहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकार मानव अधिकारको प्रवर्धन र सामाजिक न्याय स्थापनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरीय नीतिहरू निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रदेशसभा सांसद शारदा थापा र सांसद रुपा यादवले समेत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरू, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूले युपीआर सिफारिसलाई केवल कागजी कार्यवाहीमा सीमित नराखी, समुदायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी लगायतका व्यक्तिहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । सहभागीहरूले नेपालमा संविधानबमोजिमको मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीको कमजोरी, कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरूप्रति राज्यको प्रतिवद्धता परीक्षणका सन्दर्भमा विचार राखे ।
युपीआर एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणाली हो, जसअन्तर्गत प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो देशको मानव अधिकार अवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा प्रत्येक ४.५ वर्षमा समीक्षा गराउने गर्दछ। सन् २०२१ मा सम्पन्न युपीआरको तेस्रो चक्रमा नेपाललाई १९३ सिफारिस प्राप्त भएका थिए, जसमा विविध मानव अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाजस्ता विषय समेटिएका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ती सिफारिसहरूप्रति राज्यले लिएको कार्य, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरी प्रदेशस्तरमा छलफलमार्फत सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा संयोजक सहनीले प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूलाई संयुक्त प्रयासमार्फत युपीआर सिफारिसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।