स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजनसँगै गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा स्थापना गरिएका न्यायिक समितिहरूले सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न थालेका छन् । वीरगंज महानगरपालिकामा न्यायिक समितिबाट समाधान भएका मुद्दाहरू त्यसको ठोस उदाहरण बनेका छन् ।
महानगरका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ईम्तीयाज आलमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार २५ सम्म ८७ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा अघिल्लो वर्षबाट सरिएको ३४ उजुरी समेत समावेश छन् । तीमध्ये ९५ उजुरीमा मेलमिलाप गरिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्ता संयन्त्रहरूले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुन थालेपछि अदालत धाउने बाध्यता हट्नुका साथै नागरिकको समय र खर्च समेत बच्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विवाह सम्बन्धी मनमुटाव, जग्गा विवाद, सानो लेनदेनदेखि कुलो विवादसम्मको न्यायिक निरूपण स्थानीयस्तरमै सम्भव हुनुले न्यायमा पहुँच सर्वसाधारणका लागि सजिलो भएको छ। यस्ता विवाद समयमै सुल्झनु समाजमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिन मद्दत पुग्छ। साथै, सर्वसुलभ न्याय सेवा उपलब्ध हुनु भनेको नागरिकको संविधानप्रदत्त हकको प्रत्याभूति पनि हो ।
२०७४ सालदेखि अहिलेसम्म वीरगंज महानगरमा ५१९ उजुरी दर्ता भई ४१५ उजुरीमा मेलमिलाप हुनु आशाजनक प्रगति हो। तथापि, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अझै बढाउन आवश्यक छ(जस्तै आवश्यक तालिम, पारदर्शिता, पक्षपातरहित प्रक्रिया र नागरिकमैत्री संरचना विकास गर्नु ।
स्थानीय तहको न्यायिक संयन्त्रले न केवल न्याय प्रवाह सहज बनाएको छ, यसले ‘न्याय नजिकको घर(दैलोमै’ भन्ने अवधारणा साकार पार्न थालेको छ। यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै अझ सक्षम बनाउनु आगामी दिनको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।