जनकपुरधाम, १६ साउन । मधेश प्रदेशमा खडेरी र सुख्खाका कारण उत्पन्न भएको खानेपानी संकट समाधान गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव सक्रिय भएका छन्। उनले धनुषा जिल्लामा अवस्थित मरम्मत सम्भारको अभावमा बन्द अवस्थामा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै ती आयोजनालाई यथासिघ्र पुनःसञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
मन्त्री यादवको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीसहित क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गत महेन्द्रनगर खानेपानी आयोजना र मिथिला नगरपालिका–५ विश्रामपुरस्थित अर्को खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरिएको हो।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले भने, “जनताले खानेपानीको चरम अभाव खेप्नु परिरहेको बेला बन्द आयोजना तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। बजेट तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोत–साधन प्रयोग गरी आवश्यक मर्मत सम्भारका काम गरेर पानी आपूर्ति सुरु गर्ने प्रयासमा हामी लागेका छौं।“
उनले स्पष्ट पारे कि पानीको अभाव धनुषामात्र नभई सिंगो प्रदेशमा गम्भीर रुपमा देखिएको छ। “सबै ठाउँमा एकै पटक बोरिङ जडान गर्नु प्रदेश सरकारका लागि सम्भव छैन। तर, जहाँ सम्भव छ, मन्त्रालयले आफ्नै स्रोतबाट काम सुरु गरिसकेको छ,“ मन्त्री यादवले थपे।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख प्राविधिक संजीव साहका अनुसार, महेन्द्रनगर आयोजना सञ्चालन गर्न पाइपलिंक, पाइप मरम्मत तथा बक्यौता विद्युत महसुल तिर्नुपर्नेछ। विश्रामपुर आयोजना भने बोरिङ जडान र पाइपलाइनको काम पूरा गरेपछि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जनाइएको छ।
प्राविधिक अनुमान अनुसार दुवै आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन करिब ४–५ करोड लागत लाग्ने भए पनि तत्काल मरम्मत सम्भार गरेर पानी आपूर्ति सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
निरीक्षण टोलीमा नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री महेन्द्र यादव, सम्बन्धित नगरपालिका प्रमुखहरू, कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। निरीक्षणपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले मन्त्रीको सक्रियता र स्थलगत अवलोकनप्रति आशा व्यक्त गर्दै शीघ्र समाधानको अपेक्षा गरेका छन्।
विगत केही सातायता मधेश प्रदेशमा वर्षा नहुनु, भूमिगत जल स्रोत सुक्दै जानु, र वैकल्पिक सिँचाइका साधनहरू अभावमा धान रोपाइँ समेत रोकिएको छ। गाउँदेखि शहरसम्म पानीको चरम संकट देखिँदै गएकाले बन्द रहेका आयोजना सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको हो।
सरकारको तत्कालिन प्राथमिकता अन्तर्गत खानेपानी संकट समाधानमा मन्त्री यादवको सक्रियता र स्थलगत निरीक्षणबाट केही हदसम्म सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि स्थायी समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना र बजेट विनियोजन अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।