जनकपुरधाम १८ असार । विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास तथा शिक्षा र जनचेतनाको विस्तार हुँदै गए पनि मधेश प्रदेशमा बोक्सी आरोपसम्बन्धी अन्धविश्वासजन्य हिंसा अझै चिन्ताजनक रूपमा कायम रहेको देखिएको छ । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बोक्सीको आरोपमा २६ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
परम्परागत रूपमा अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायमा बढी देखिने यस्ता घटनाहरू आधुनिक समाजमा पनि निरन्तर भइरहनुले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र मानवअधिकार संरक्षणका प्रयासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि जुनसम्म मधेश प्रदेशमा बोक्सी आरोपसँग सम्बन्धित हिंसाका ११ जना पीडित भएका छन् । जिल्लागत विवरणअनुसार धनुषामा पाँच, सर्लाहीमा तीन, रौतहटमा दुई तथा पर्सामा एक जना पीडित भएका हुन् ।
त्यसअघि सन् २०२५ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म प्रदेशभर यस्ता घटनाका १५ जना पीडित भएका थिए । इन्सेकका अनुसार उक्त अवधिमा धनुषामा सात, सर्लाहीमा पाँच, बारामा दुई तथा महोत्तरीमा एक जना बोक्सी आरोपमा हिंसाको शिकार भएका थिए।
यसरी हेर्दा सन् २०२५ को सुरुदेखि सन् २०२६ को जुनसम्मको डेढ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा बोक्सी आरोपका कारण २६ जना पीडित भएको देखिन्छ। तथ्यांकले धनुषा र सर्लाहीमा यस्ता घटना तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको संकेत गरेको छ।
बोक्सीको आरोप लगाएर महिलामाथि कुटपिट गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने, मलमूत्र खुवाउने, घरबाट निकाला गर्ने तथा सामाजिक बहिष्कारमा पार्ने जस्ता क्रियाकलाप मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र कानुनले दण्डनीय अपराध मानेका छन्। यस्ता घटनाले पीडितको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
इन्सेकको तथ्यांकले विशेषगरी विवाहित महिलाहरू यस्ता हिंसाका घटनामा बढी पीडित हुने गरेको देखाएको छ । पारिवारिक विवाद, सम्पत्तिको लोभ, सामाजिक पूर्वाग्रह, अन्धविश्वास तथा लैङ्गिक विभेदका कारण महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएर हिंसा गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको सरोकारवालाहरू
बताउँछन् ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले बोक्सी आरोपसम्बन्धी हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोषीलाई कडा कारबाही, समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक अभियान, स्थानीय सरकारको सक्रियता तथा पीडितको संरक्षण र पुनःस्थापनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। एआईद्वारा निर्मित तस्वीर