जनकपुरधाम, ११ साउन । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले महिला, दलित तथा विभेदमा परेका जातजाति र समुदायको आवाज बन्ने तथा उनीहरूलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउने दायित्व राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आम नागरिकको आवाज समान रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले राज्यका सुरक्षा तथा अन्य निकायहरूले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा प्राथमिकताका साथ सुन्ने तर निमुखा र विपन्न नागरिकका गुनासा बेवास्ता हुने गरेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले भने, “आम नागरिकका धेरै गुनासा छन् । राज्यका सुरक्षा लगायतका निकायहरूले दलका नेताहरूको कुरा सुन्छन्, तर निमुखा नागरिकको आवाज सुन्दैनन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल होइन । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्छ, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ । त्यसैलाई मानव अधिकारको वास्तविक सम्मान मान्न सकिन्छ ।”
प्रदेश प्रमुख कर्णले अब नयाँ सोच र सकारात्मक परिवर्तनको नेतृत्व युवापुस्ताबाट सुरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना युवा, महिला, दलित तथा राज्यका सेवाबाट टाढा रहेका समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मधेश प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आग्रहसमेत गरे ।
प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अझ बढी देखिने गरेको उल्लेख गर्दै जातीय विभेद, छुवाछुत, शोषण, दमन तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरू न्यूनीकरणका लागि मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राज्यका निकायहरूले समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओमप्रकाश अधिकारीलगायतले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए।