जनकपुरधाम, १ असार । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नवौं नीति तथा कार्यक्रमप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक एवं प्रदेश साँसद रामअशिष यादवले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
साँसद यादवले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम संशोधनका लागि ‘ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलन थप्नुपर्ने, मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारले सरकारद्वारा खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र मधेशमा बसोबास गर्दै आएका १८ प्रतिशत दलित समुदायको सेवा, सुविधा र प्रोत्साहन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने दर्ता गराएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो—‘नेपालको संविधान दुई दलले ल्याएजस्तै, यो नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही ढाँचामा बनाइएको छ ।’ मधेश आन्दोलन र जनविद्रोहको कुनै उल्लेख नगरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम मधेशको पहिचान मेटाउने प्रयत्न भएको उहाँको आरोप छ ।
प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद यादवले विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूको अध्ययन नगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको र त्यसमा मधेशी जनताको भावना र चाहना प्रतिबिम्बित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनकै बलमा संघीयता आएको हो । तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको मर्मलाई गौण तुल्याइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
‘इतिहासलाई बिर्सन हुँदैन’, उहाँले थप्नुभयो, ‘मधेश आन्दोलनकै तस्वीरसमेत नसमेटिनु जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार पनि मधेशवादी दल नभएको सङ्केत हो ।’
सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको उपेक्षा भएको पनि आरोप लगाउनुभयो । “मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेत बेवास्ता गरिएको छ । बजेटभन्दा पनि महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम हो तर सरकारले यसप्रति कुनै गम्भीरता देखाएको छैन। यो संघीय सरकारको निर्देशन पालना हो कि सरकारकै अदूरदर्शिता— स्पष्ट छैन,“ उहाँको भनाइ थियो।
सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्तहीन रहेको टिप्पणी गर्दै सरकार आफैंले यसको कमजोरी स्वीकार गरेको आरोप लगाए ।
विनियोजन विधेयकको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून र फ्रिज भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। “सरकारलाई साधारण खर्च अत्यधिक बढिरहेकोमा कुनै चिन्ता छैन। पूँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने रणनीति नै नदेखिने अवस्था छ,“ सांसद यादवले बताउनुभयो।
उहाँले विनियोजन विधेयक बजेटभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै हाल प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई असर पु¥याउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।