जनकपुरधाम, १ असार । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नवौं नीति तथा बजेट कार्यक्रममा दलित समुदाय पुनः उपेक्षित भएको गुनासो दलित अगुवा नेताहरूले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार मधेश सरकारले हालसम्म दलित समुदायको समुन्नति, पहुँच विस्तार र विकासमुखी बजेट कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको बताएका छन ।
२०७४ सालमा मधेशवादी दलकै–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार रहँदा पनि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइएको थियो, तर सो ऐन कार्यान्वयनको पाटोमा शून्य सावित भयो । दलित समुदायका अधिकार, पहुँच र हितका लागि सधैं आवाज उठाउने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समेत दलितमैत्री बजेट ल्याउन नसकेको स्मरण दलित नेताहरूले गराएका छन्।
यस पटक पनि मधेशवादी दल (सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको सरकारबाट सार्वजनिक नीति तथा बजेटमा दलित समुदायको उत्थानका विषय समावेश हुन सकेन । दलित नेताहरूको आरोप छ–मधेशवादी दलहरू निर्वाचनको बेला मात्र दलितका मुद्दामा ’मिठा भाषण’ गरेर मत तान्ने प्रयास गर्छन्, कार्यान्वयनमा उनीहरूको चासो शून्य देखिन्छ ।
दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा २४ र ४० पर्याप्त कानुनी आधार भए पनि तिनको प्रयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पहल मधेश सरकारले गरेन। ‘दाँत देखाउने र चपाउने फरक छन्’ भन्ने उखानझैं व्यवहार मधेश सरकारले देखाएको दलित अगुवा नेताहरूको ठम्याइ छ।
मधेश प्रदेशमा हाल ८ जना दलित सांसद छन्। तर उनीहरूले पनि दलित समुदायको मुद्दा उठाउने नेताको भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्न सकेनन्। दलित समुदायकै तर्फबाट उठेका नेताहरू पनि समुदायका वास्तविक मुद्दा उठाउन असफल भएको गुनासो दलित अगुवाहरूको छ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषय त समावेश गरिएका छन्, तर दलित समुदायका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाको उल्लेख कतै गरिएको छैन। प्रदेश सभामा तीन दिनसम्म छलफल हुँदा मधेश आन्दोलन, पुल(पुलेस, ठेक्का(पट्टा लगायतका विषयमा त व्यापक चर्चा भए, तर दलितसम्बन्धी कुनै बहस नै नउठ्नु दलित अगुवाहरूलाई खट्किएको छ।
प्रदेश सांसद ललिता दास विद्रोहीले मात्र दलित र भूमिहीन समुदायका विषय नीति तथा कार्यक्रममा नआएको गुनासो उठाइन्। आठ जना दलित सांसदमध्ये उनी बाहेक अरू सबै मौन बसेकोप्रति पनि दलित समुदायमा निराशा देखिएको छ।
“राज्य समृद्ध तब मात्र हुन्छ, जब त्यहाँका जनता समृद्ध हुन्छन्। तर राज्यले दलित समुदायलाई अझै पनि बेइमानी दृष्टिले हेर्ने गरेको छ,“ दलित अगुवा नेता चन्देश्वर सदाको आरोप छ।
मधेश प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत अर्थात् १० लाखभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास छ। तर रोजगारीमा मात्र ४० प्रतिशत सहभागिता, शिक्षामा २० प्रतिशत र भूमिहीनताको दर ४५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक उनीहरू प्रस्तुत गर्छन्। संख्याका हिसाबले ठूलो भए पनि बजेटको बाँडफाँडमा दलित समुदायको हिस्सा न्यून छ भन्ने गुनासो सदा लगायत नेताहरूले गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। सार्वजनिक तथा निजी स्थल, धार्मिक स्थल, यातायात, सरकारी सेवा वा कुनै पनि सुविधामा जातीय आधारमा भेदभाव गर्नु अपराध मानिन्छ र दण्डनीय छ। धारा ४० ले दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध गरिने प्रावधान राखेको छ। साथै दलित महिलालगायत पिछडिएका समूहलाई विशेष अवसर र सुविधाको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
यस्तै, मधेश सरकारले ल्याएको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन’ मार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै, जातीय भेदभाव, छुवाछूत र अन्याय अन्त्य गरी दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भूमि र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पु¥याउने घोषणा गरेको छ। तर यी ऐन र व्यवस्थाहरू व्यवहारमा कागजी साबित भइरहेका छन् भन्ने आलोचना दलित अगुवाहरूको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही आश्वासन दिइए पनि त्यसलाई बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमार्फत प्रतिफल दिन सरकार तयार नभएको संकेत देखिएको दलित नेताहरूको ठम्याइ छ।