जनकपुरधाम, २२ जेठ । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकर प्रसाद चौधरीले वातावरण संरक्षण र संवद्र्धनका लागि चुरे क्षेत्र तथा वनजंगलको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा इन्सेक मधेश प्रदेशलगायत विभिन्न संस्थाको आयोजनामा जनकपुरधाममा सम्पन्न ‘वातावरण अधिकार विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण जोगाउने दायित्व सरकारको मात्र नभई नागरिक समाजको पनि भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकार नयाँ नीति र संरचनासहित वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताए ।
उनले वृक्षारोपण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको दीर्घकालीन संरक्षण र संवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । वातावरणीय असन्तुलनका कारण अत्यधिक गर्मी, विभिन्न रोगव्याधि, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासमानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका जनकपुर कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले वातावरण संरक्षणतर्फ तीनै तहका सरकार पर्याप्त जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, प्लास्टिकको जथाभावी प्रयोग, वातावरणमैत्री बजेटको अभाव तथा राज्यका नीति–कार्यक्रममा वातावरणीय प्राथमिकता नहुनु प्रदूषणका प्रमुख कारण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कायापलटका संयोजक दिवाकर उप्रेतीले ‘मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका असर ः वर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयमा डिजिटल प्रस्तुति दिएका थिए ।
सो अवसरमा मधेश प्रदेशका युवाहरूले मन्त्री चौधरीलाई साझा मागपत्रसमेत बुझाएका छन् । मागपत्रमा कृषिको बजारीकरणमा कमजोरी, जलवायु तथा वातावरणीय ह्रास, समावेशी पूर्वाधार विकासको अभाव, युवा सहभागिता र खेलकुद विकासमा कमी, डिजिटल तथा सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी बढ्दो चुनौतीलगायत विषय समेटिएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वातावरणीय अधिकार, संरक्षणका नीति तथा प्रदेश सरकारका आगामी योजनाबारे मन्त्री चौधरीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।