जनकपुरधाममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र चुनौतीबारे गहिरो सन्देश दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्पष्ट रूपमा औंल्याएका छन्-आर्थिक रुपमा पिछडिएको, बेरोजगारीले ग्रस्त र आत्मनिर्भरता विहीन समाजमा मानव अधिकारको उल्लंघन बढी हुन्छ। जब नागरिक आधारभूत आवश्यकता र गरिमापूर्ण जीवनको प्रत्याभूति बिना बाँच्न बाध्य छन्, तब मानव अधिकारको कुरा केवल आदर्श बनेर सीमित रहन्छ।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदा संविधानप्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याए, जुन आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। तर, प्रश्न उठ्छ-के ती नीतिहरू जमीनमा कार्यान्वयन भएका छन्? प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा र रुपा कुमारी यादवका भनाइहरूले हामीलाई कठोर यथार्थसँग जुध्न बाध्य बनाउँछन्। महिलाको प्रजनन अधिकारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको सुनिश्चितता अझै टाढा रहेको कुरा थापाले उठाएकी छन् भने यादवले शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मको चरम उपेक्षालाई आक्रोशसाथ प्रस्तुत गरेकी छन्।
वास्तवमा, मधेश प्रदेशका ६२ लाख जनसंख्यामध्ये दृष्टिविहीन तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हकहितप्रति सरकार बेखबर हुनु केवल लापरवाही होइन, मानव अधिकारकै उल्लंघन हो। यी समुहलाई न नीति, न बजेट न कार्यक्रममा समेट्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपमान मान्नुपर्छ। यसैगरी, रोजगारी नहुँदा, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा र स्वास्थ्य प्रणाली स्वयं बिरामी हुँदा जनताले मानव अधिकारको अनुभूति कसरी गर्न सक्दछन ?
एकडारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डलले भनेजस्तै, शिक्षादेखि कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रभावकारी रूपमा काम गरे मात्रै मानव अधिकारको अवस्था सुध्रन सक्छ। साथै, उनले उठाएको वातावरणीय अधिकारको मुद्दा पनि आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जलस्रोतको दोहनले जीवनका हरेक पक्षमा असर पारिरहेका छन्, जुन मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो।
मानव अधिकारकर्मी सविनाले भनेझैं, मानव अधिकार जनताले महसुस गर्न सक्ने बनाइनु पर्छ। यो दस्तावेज वा कानूनी शब्दको मात्र विषय होइन। जबसम्म राज्यले नागरिकलाई अनुभूत गराउन सक्दैन कि उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छन्, तबसम्म मानव अधिकारको बहस अपूर्ण रहन्छ। यही सन्देश युपिआर सिफारिसहरूको कार्यान्वयन समीक्षा अन्तर्गत गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले दिएको छ-हामी नीति र प्रतिबद्धताबाट अघि बढेर कार्यान्वयन र परिणामको चरणमा पुग्नुपर्छ। मानव अधिकारका मापनहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब नागरिकहरूले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँछन्, र राज्यले उनीहरूको आवश्यकता बुझेर सम्बोधन गर्न सक्छ। मधेशजस्तो ऐतिहासिक रूपले पछाडि पारिएको क्षेत्रका लागि मानव अधिकारको बहस केवल औपचारिकता होइन, एक जीवन्त आन्दोलन बन्नु जरुरी छ। यसका लागि राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज, मिडिया र स्वयं नागरिक सबैको भूमिका अनिवार्य छ। यही चेतनाले मात्र आत्मनिर्भर, न्याययुक्त र अधिकारसम्पन्न समाजको निर्माण सम्भव छ।

जनकपुरधाममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र चुनौतीबारे गहिरो सन्देश दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्पष्ट रूपमा औंल्याएका छन्-आर्थिक रुपमा पिछडिएको, बेरोजगारीले ग्रस्त र आत्मनिर्भरता विहीन समाजमा मानव अधिकारको उल्लंघन बढी हुन्छ। जब नागरिक आधारभूत आवश्यकता र गरिमापूर्ण जीवनको प्रत्याभूति बिना बाँच्न बाध्य छन्, तब मानव अधिकारको कुरा केवल आदर्श बनेर सीमित रहन्छ।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदा संविधानप्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याए, जुन आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। तर, प्रश्न उठ्छ—के ती नीतिहरू जमीनमा कार्यान्वयन भएका छन्? प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा र रुपा कुमारी यादवका भनाइहरूले हामीलाई कठोर यथार्थसँग जुध्न बाध्य बनाउँछन्। महिलाको प्रजनन अधिकारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको सुनिश्चितता अझै टाढा रहेको कुरा थापाले उठाएकी छन् भने यादवले शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मको चरम उपेक्षालाई आक्रोशसाथ प्रस्तुत गरेकी छन्।
वास्तवमा, मधेश प्रदेशका ६२ लाख जनसंख्यामध्ये दृष्टिविहीन तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हकहितप्रति सरकार बेखबर हुनु केवल लापरवाही होइन, मानव अधिकारकै उल्लंघन हो। यी समुहलाई न नीति, न बजेट न कार्यक्रममा समेट्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपमान मान्नुपर्छ। यसैगरी, रोजगारी नहुँदा, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा र स्वास्थ्य प्रणाली स्वयं बिरामी हुँदा जनताले मानव अधिकारको अनुभूति कसरी गर्न सक्दछन ?
एकडारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डलले भनेजस्तै, शिक्षादेखि कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रभावकारी रूपमा काम गरे मात्रै मानव अधिकारको अवस्था सुध्रन सक्छ। साथै, उनले उठाएको वातावरणीय अधिकारको मुद्दा पनि आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जलस्रोतको दोहनले जीवनका हरेक पक्षमा असर पारिरहेका छन्, जुन मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो।
मानव अधिकारकर्मी सविनाले भनेझैं, मानव अधिकार जनताले महसुस गर्न सक्ने बनाइनु पर्छ। यो दस्तावेज वा कानूनी शब्दको मात्र विषय होइन। जबसम्म राज्यले नागरिकलाई अनुभूत गराउन सक्दैन कि उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छन्, तबसम्म मानव अधिकारको बहस अपूर्ण रहन्छ। यही सन्देश युपिआर सिफारिसहरूको कार्यान्वयन समीक्षा अन्तर्गत गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले दिएको छ-हामी नीति र प्रतिबद्धताबाट अघि बढेर कार्यान्वयन र परिणामको चरणमा पुग्नुपर्छ। मानव अधिकारका मापनहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब नागरिकहरूले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँछन्, र राज्यले उनीहरूको आवश्यकता बुझेर सम्बोधन गर्न सक्छ। मधेशजस्तो ऐतिहासिक रूपले पछाडि पारिएको क्षेत्रका लागि मानव अधिकारको बहस केवल औपचारिकता होइन, एक जीवन्त आन्दोलन बन्नु जरुरी छ। यसका लागि राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज, मिडिया र स्वयं नागरिक सबैको भूमिका अनिवार्य छ। यही चेतनाले मात्र आत्मनिर्भर, न्याययुक्त र अधिकारसम्पन्न समाजको निर्माण सम्भव छ। जनकपुरधाममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र चुनौतीबारे गहिरो सन्देश दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्पष्ट रूपमा औंल्याएका छन्-आर्थिक रुपमा पिछडिएको, बेरोजगारीले ग्रस्त र आत्मनिर्भरता विहीन समाजमा मानव अधिकारको उल्लंघन बढी हुन्छ। जब नागरिक आधारभूत आवश्यकता र गरिमापूर्ण जीवनको प्रत्याभूति बिना बाँच्न बाध्य छन्, तब मानव अधिकारको कुरा केवल आदर्श बनेर सीमित रहन्छ।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदा संविधानप्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याए, जुन आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। तर, प्रश्न उठ्छ—के ती नीतिहरू जमीनमा कार्यान्वयन भएका छन्? प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा र रुपा कुमारी यादवका भनाइहरूले हामीलाई कठोर यथार्थसँग जुध्न बाध्य बनाउँछन्। महिलाको प्रजनन अधिकारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको सुनिश्चितता अझै टाढा रहेको कुरा थापाले उठाएकी छन् भने यादवले शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मको चरम उपेक्षालाई आक्रोशसाथ प्रस्तुत गरेकी छन्।
वास्तवमा, मधेश प्रदेशका ६२ लाख जनसंख्यामध्ये दृष्टिविहीन तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हकहितप्रति सरकार बेखबर हुनु केवल लापरवाही होइन, मानव अधिकारकै उल्लंघन हो। यी समुहलाई न नीति, न बजेट न कार्यक्रममा समेट्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपमान मान्नुपर्छ। यसैगरी, रोजगारी नहुँदा, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा र स्वास्थ्य प्रणाली स्वयं बिरामी हुँदा जनताले मानव अधिकारको अनुभूति कसरी गर्न सक्दछन ?
एकडारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डलले भनेजस्तै, शिक्षादेखि कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रभावकारी रूपमा काम गरे मात्रै मानव अधिकारको अवस्था सुध्रन सक्छ। साथै, उनले उठाएको वातावरणीय अधिकारको मुद्दा पनि आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जलस्रोतको दोहनले जीवनका हरेक पक्षमा असर पारिरहेका छन्, जुन मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो।
मानव अधिकारकर्मी सविनाले भनेझैं, मानव अधिकार जनताले महसुस गर्न सक्ने बनाइनु पर्छ। यो दस्तावेज वा कानूनी शब्दको मात्र विषय होइन। जबसम्म राज्यले नागरिकलाई अनुभूत गराउन सक्दैन कि उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छन्, तबसम्म मानव अधिकारको बहस अपूर्ण रहन्छ। यही सन्देश युपिआर सिफारिसहरूको कार्यान्वयन समीक्षा अन्तर्गत गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले दिएको छ-हामी नीति र प्रतिबद्धताबाट अघि बढेर कार्यान्वयन र परिणामको चरणमा पुग्नुपर्छ। मानव अधिकारका मापनहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब नागरिकहरूले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँछन्, र राज्यले उनीहरूको आवश्यकता बुझेर सम्बोधन गर्न सक्छ। मधेशजस्तो ऐतिहासिक रूपले पछाडि पारिएको क्षेत्रका लागि मानव अधिकारको बहस केवल औपचारिकता होइन, एक जीवन्त आन्दोलन बन्नु जरुरी छ। यसका लागि राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज, मिडिया र स्वयं नागरिक सबैको भूमिका अनिवार्य छ। यही चेतनाले मात्र आत्मनिर्भर, न्याययुक्त र अधिकारसम्पन्न समाजको निर्माण सम्भव छ।