वीरेन्द्र कर्ण 

जनकपुरधाम, २१ साउन । धनुषा जिल्लामा उद्योग व्यवसायको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अवधिमा मात्र जिल्लामा ९४ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार, सोही वर्षमा ६८९ नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय फर्म दर्ता भए तापनि तीमध्ये धेरैजसो दीर्घकालीन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
कोभिड–१९ महामारीपछि मुलुकको आर्थिक प्रणालीमै असहजता देखिएको थियो। त्यसपछि पनि बैंकिङ प्रणालीमा आएको तरलताको अभाव, ऋण प्रवाहमा कडाइ, विद्युत आपूर्तिको अनियमितता, उत्पादन लागतको वृद्धिलगायतका कारणले गर्दा धनुषाजस्तो सम्भावनायुक्त जिल्ला पनि औद्योगिक रूपमा धरासायी बन्दै गएको उद्योग कार्यालयको भनाइ छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकेश कर्णका अनुसार, ९४ उद्योगहरू मध्ये धेरैजसोले उद्योग नवीकरण नगरेको कारण खारेजीमा परेका हुन् । उनले भने, ‘केही उद्योगहरूले चाहिँ कार्यालयमा आएर औपचारिक रूपमा बन्दको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । तर, धेरैजसो उद्योगहरू स्वाभाविक रूपमा नै सञ्चालनविहीन भएर बन्द भएका छन् ।’
यी उद्योगहरू बन्द हुँदा करिब पाँच हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीविहीन बनेका छन्। उद्योग र उत्पादनमूलक व्यवसायहरू बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकवर्ग, बजार, आपूर्ति प्रणाली र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको देखिन्छ । उद्योगमा आश्रित आपूर्ति सञ्जाल, साना व्यापारी, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकसमेत प्रभावित भएका छन् ।
प्राप्त तथ्यांक अनुसार, २०८१÷८२ मा धनुषा जिल्लामा महिलाको नाममा ६८९ उद्योग व्यवसाय दर्ता भएका छन्। यो आँकडा आशावादी देखिए पनि तीमध्ये धेरैजसो साना, मझौला तथा सेवा–आधारित उद्योगहरू हुन् । तिनीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व भने अझै अनिश्चित देखिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको स्थिर पूँजी १ अर्ब २२ करोड २४ लाख ४५ हजार १८६ रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, चालु पूँजी २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख ७७ हजार ५२८ रुपैयाँ पुगेको छ। यसले देखाउँछ कि यहाँ उद्योग खोल्नमा चासो र लगानी त रहेको छ, तर वातावरण र सरकारी नीति त्यसअनुकूल नहुनाले निरन्तरता र टिकाउपनामा संकट आइरहेको छ।
उद्योग दर्ताबाट सोही वर्षमा २५ लाख २८ हजार ८५० रुपैयाँ तथा वाणिज्यतर्फ ५६ लाख ३८ हजार ७ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। हाल जिल्लामा वाणिज्यतर्फ लगत कट्टा भएका उद्योग २४७ र कुल दर्ता संख्या ९९४ रहेको छ। त्यसैगरी, ठाउँसारी भएका उद्योग २१, आयात–निर्यातमा संलग्न ४६ र नवीकरण गरिएका उद्योग २ हजार ४०७ रहेका छन्।
यद्यपि फर्महरूको दर्ता र राजस्व सङ्कलनको तथ्यांक हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिए पनि वस्तुगत अवस्था भने त्यति सहज छैन । बजार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। जनकपुरलगायतका प्रमुख बजारमा झण्डै १५० भन्दा बढी सटरहरू खाली छन् । उद्योग तथा व्यवसायीहरू अन्यत्र्र पलायन भएका छन् । कोही त विदेशमै रोजगारीको खोजीमा गएका छन् ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले तीनै तहका सरकारले उद्योग व्यवसायप्रति बेवास्ता गरेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। “उद्योगी व्यवसायीलाई सेवा सुविधा छैन। करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ, तर त्यसअनुसारको सुविधा छैन। विद्युत नियमित छैन, लगानीको सुरक्षाबारे कसैको ध्यान छैन,” उनले भने, “यसरी वर्षेनि उद्योग बन्द हुने दर बढ्नुले स्थानीय अर्थतन्त्र धरासायी हुने खतरा बढेको छ ।”
उद्योगहरू बन्द हुँदा त्यसको असर केवल रोजगार वा उत्पादनमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा पनि गिरावट ल्याउँछ। स्थानीय सरकारका लागि करस्रोत सीमित हुँदै जान्छ भने निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्कन्छ । युवा उद्यमशीलता, घरेलु उत्पादन र स्वदेशी रोजगारीको सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ ।
यो समस्याको मूल कारणहरूमा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था, सस्तो र कम गुणस्तरका भारतीय वस्तुले बजार कब्जा गर्नु, उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुनु, बैंकहरूबाट व्यवसायिक ऋण पाउन कठिन हुनु, सरकारी अनुदान तथा सहुलियत नपाउनुजस्ता समस्या प्रमुख देखिन्छन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उद्योग विकासबारे समन्वयको कमी, नीति कार्यान्वयनमा लचकता नहुनु, ब्युरोक्रेसीको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार पनि उद्योगीहरूको मुख्य गुनासो हो । उद्योग बन्द हुने क्रम रोक्न सरकारको स्पष्ट रणनीति र प्रत्यक्ष कार्यान्वयन जरुरी भइसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
विस्तृत रुपमा हेर्दा, २०८०÷८१ र २०८१÷८२ गरी दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा धनुषा जिल्लामा ४७१ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यस्तो दरमा उद्योग बन्द हुने क्रम कायम रहेमा यो क्षेत्र निकट भविष्यमा औद्योगिक–व्यवसायिक दृष्टिले खण्डहर बन्ने डर बढेको छ।
धनुषा जस्तो सीमावर्ती जिल्ला, जहाँ यातायात, बजार, सस्तो श्रम, धार्मिक पर्यटन, तथा कच्चा पदार्थ आपूर्ति जस्ता सम्भावना छन्, त्यहाँ पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु चिन्ताजनक कुरा हो।
यदि यही अवस्था रहेमा, सरकारको मुख मात्रै बोल्ने नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा देखिएको कमजोरीले मधेसको औद्योगिक भविष्य अझै अन्धकारमा धकेलिने सम्भावना बढ्दो छ।