धनुषा जिल्लामा उद्योग व्यवसायको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र ९४ वटा उद्योग बन्द हुनु र दुई वर्षको अवधिमा कूल ४७१ उद्योगहरूको विसर्जन हुनु गम्भीर आर्थिक सङ्केत हो। उद्योगहरूको मृत्युदर र दर्तादरबीचको विपरीत सम्बन्धले मधेसको औद्योगिक भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता जगाइरहेको छ ।
यो समस्या कुनै एक पक्षको कमजोरी होइन—यो सम्पूर्ण राज्य संरचना, नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवसायीको मनोबलबीचको असन्तुलनको परिणाम हो। कोभिड–१९ को महामारीपछि उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दी, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव, व्यावसायिक ऋण प्रवाहमा कडाइ, नियमित विद्युत आपूर्ति नहुनु र घरेलु उत्पादनको लागत बढ्नुजस्ता कारकहरूले उद्योगी वर्गलाई निराश पारिरहेका छन् ।
एकातर्फ ६८९ नयाँ फर्म दर्ता भएको तथ्य उत्साहजनक देखिएला, तर दीर्घकालीन सञ्चालन नहुनु र धेरैजसो उद्योगहरूले नवीकरण नै नगर्नु भनेको उद्यमशीलतामाथि अविश्वासको प्रमाण हो। जनकपुरधाम जस्तो सम्भावनायुक्त शहरमा करिब १५० सटर खाली हुनु, व्यवसायीहरू अन्यत्र पलायन हुनु र हजारौं कामदार रोजगारीविहीन बन्नु केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, यो सामाजिक संकट पनि हो ।
सरकार तीनै तहमा उद्योग व्यवसायप्रति संवेदनशील देखिएको छैन। न त कर नीति व्यवसाय–मैत्री छ, न त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित। लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण नपाउनु, सेवा–सुविधाको अभाव हुनु, र अनुदान तथा सहुलियतको पहुँचमा अपारदर्शिता हुनु उद्यम विफलताका स्पष्ट कारण हुन्। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले औंल्याएझैँ सरकारका नीति बोल्ने भरमा छन्, कार्यान्वयनमा होइन ।
यो अवस्था केवल रोजगारी, आपूर्ति सञ्जाल वा स्थानीय बजारको विषयमा सीमित छैन। उद्योग बन्द हुँदा राज्यको राजस्व घट्छ, स्थानीय सरकारको स्रोत खुम्चिन्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल भत्किन्छ र युवाहरूको उद्यमशीलता पलायनमा रूपान्तरण हुन्छ। यसले विदेशी रोजगारीको मोह बढाउँछ, जसले दीर्घकालमा मधेसको मानव संसाधनलाई खेर जाने जोखिम थप्छ ।
यस समस्याको समाधान भने दूरदृष्टि, समन्वय र प्रतिबद्धतामा निहित छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उद्योग विकासका लागि स्पष्ट लक्ष्य, नीति र रणनीति बनाउन जरुरी भइसकेको छ। विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता, ऋण प्रवाहको सहजीकरण, अनुदानको पारदर्शी वितरण, उद्योग दर्ता र कर प्रणालीको सहजता, र घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ ।
धनुषा जस्तो सीमावर्ती जिल्ला, जहाँ यातायात, बजार, सस्तो श्रम, धार्मिक पर्यटन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको राम्रो आधार छ, त्यहाँ उद्योग फस्टाउन नसक्नु केवल विडम्बना होइन—सरकारी असक्षमता र उदासीनताको गम्भीर प्रमाण हो ।
अब पनि चेतिएन भने, मधेसको औद्योगिक इतिहास भोलिको पुस्ताले केवल रिपोर्ट र तथ्यांकमा पढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले केवल तथ्याङ्क संकलनमा होइन, उद्यमशीलता जोगाउन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र व्यावहारिक कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन।