मधेश प्रदेशको आठ जिल्लाबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क यथार्थभन्दा बढी पीडादायी छ । आर्थिक वर्ष २०८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म मात्रै ७ हजार ४ सय ४३ सवारी दुर्घटनामा ५ सय ६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या केवल अंक मात्र होइन — प्रत्येक अंक एउटा परिवारको विनाश, एउटा घरको शोक, र समाजको सामूहिक पीडा हो ।
पर्सादेखि सप्तरीसम्म फैलिएको यो त्रासदीको कारणहरू स्पष्ट छन् — यातायात नियमको अवहेलना, ओभरस्पिड, चालकको लापरबाही, सवारी साधनको प्राविधिक जाँचको कमी, र कमजोर सडक संरचना । यस्ता कारण वर्षौँदेखि चिनिएका भए पनि नियन्त्रणका ठोस कदम अझै अपर्याप्त छन् । प्रहरी र यातायात कार्यालयहरूले जनचेतना कार्यक्रम, नियम उल्लङ्घनमा कारबाही, र राजस्व सङ्कलन जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन् । तथ्याङ्कले देखाउँछ—एक वर्षमा २० हजार ८ सय ३९ सवारी साधनलाई कारबाही गरी करिब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर प्रश्न उठ्छ—यो राजस्वले के सडक सुरक्षा बढाउने ठोस परिणाम
दिएको छ ?
दुर्घटनाको कारण केवल चालकको गल्तीमा सीमित छैन । सडक संरचनामा पर्याप्त सुधार नभएको, रात्रीकालीन यात्रामा प्रकाशको अभाव, र पैदल यात्रु वा साईकल यात्रीका लागि सुरक्षित स्थान नहुनु पनि मुख्य चुनौती हो । मधेश प्रदेशका मुख्य राजमार्गहरू—विशेषतः पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र विभिन्न शाखा सडक—भारी सवारीको चाप, अन्धाधुन्ध गाडी हिँड्ने प्रवृत्ति, र प्राविधिक मापदण्ड नपुगेको कारण ‘दुर्घटनाको करिडोर’ मा परिणत भएका छन् ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि यो स्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गरिएन भने, यो प्रदेशको सडक यात्रा निरन्तर ‘मृत्युमार्ग’ बन्नेछ । प्रहरीको चेतनात्मक कार्यक्रम गाउँ–गाउँमा विस्तार हुनु, स्थानीय निकायहरूले सडक छेउका चेतावनी चिन्ह र स्पीड ब्रेकरको व्यवस्था गर्नु, र यातायात व्यवसायीले चालकलाई नियमित तालिम दिनु अब अत्यावश्यक छ ।
यातायात नियम उल्लङ्घन गर्दा कारबाही हुनु जरुरी हो, तर कारबाहीले मात्र दुर्घटना कम हुँदैन । नियम पालना गर्नुपर्ने संस्कार समाजमा स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयस्तरदेखि नै ‘सडक सुरक्षा शिक्षा’ अनिवार्य गर्न सकिन्छ । चालकको स्वास्थ्य परीक्षण र मानसिक अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
मधेश प्रदेशको सडक केवल यातायातको माध्यम मात्र होइन, यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा हुने प्रत्येक दुर्घटनाले आर्थिक नोक्सानी, श्रमशक्ति क्षति, र सामाजिक असुरक्षा बढाउँछ । त्यसैले, सडक सुरक्षा अब केवल यातायात विभाग वा प्रहरीको जिम्मेवारी नभएर सम्पूर्ण समाजको साझा एजेन्डा बन्नु पर्छ ।
५ सयभन्दा बढी जीवनको यो क्षति केवल ‘वार्षिक तथ्याङ्क’ को एउटा पंक्ति बनेर हराउने हो भने, हाम्रो संवेदनशीलता, शासनको प्राथमिकता, र सामाजिक उत्तरदायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । अब समय छ—शोकलाई संकल्पमा बदल्ने, र दुर्घटनालाई नियतिको स्वीकृति होइन, नीति र व्यवहारको सुधारमार्फत रोक्ने । मधेशको सडकमा यात्रा गर्दा मृत्युको डर होइन, सुरक्षाको भरोसा महसुस हुने दिन ल्याउन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।