काठमाडौँ १ साउन । संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि देशभरका २३ स्थानीय तह नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट पारित गर्न असफल भएका छन्। यसरी समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरूलाई विज्ञहरूले ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’को चिन्ताजनक लक्षणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। तर, चालु आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक खिचातानी, आन्तरिक कलह र नेतृत्वको अल्पमतजस्ता कारणहरू यस विफलताको मूल जरा बनेका छन्।
मधेस प्रदेश अग्रपङ्क्तिमा
समयमै बजेट पारित गर्न नसक्ने नगरपालिकाहरू मध्ये १० मधेस प्रदेशका छन् भने एकमात्र धरान उपमहानगरपालिका कोशी प्रदेशमा पर्छ। नगरपालिकाहरूको umbrella संस्था नगरपालिकाहरूको महासङ्घका अनुसार, मधेस प्रदेशका ७७ नगरमध्ये ६७ ले मात्रै बजेट पारित गरेका छन्।
बजेटविहीन नगरपालिकाहरू:
- कोशी प्रदेश: धरान उपमहानगरपालिका (सुनसरी)
- मधेस प्रदेश: सिराहा, नगराइन, कमला, हंसपुर, डाक्नेश्वरी, राजविराज, औरही, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, निजगढ नगरपालिका
धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ छन्, तर कार्यपालिकामा बहुमत नहुँदा बजेट पारित हुन सकेन। मधेसका पालिकामा पनि यस्तै खिचातानी देखिएको छ।
१२ गाउँपालिका अझै बजेटविहीन
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये १२ वटाले अझै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी ८ वटा गाउँपालिका मधेस प्रदेशमा छन्। मधेसका ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ ले समयसीमा भित्र बजेट पारित गर्न नसक्दा, बजेट पारित हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
बजेटविहीन गाउँपालिकाहरू:
- मधेस प्रदेश: औरही (धनुषा), धोबिनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दबासिनी (पर्सा), दुर्गाभवगती, यमुनामाई (रौतहट), अग्निसाइर कृष्णासवरन (सप्तरी), बसबरिया (सर्लाही)
- बागमती प्रदेश: खनियाबास, गल्छी (धादिङ)
- लुम्बिनी प्रदेश: शुद्धोधन (कपिलवस्तु)
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: तुर्माखाँद (अछाम)
कोशी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट पारित गर्दै १०० प्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्।
राजनीतिक खिचातानी र ‘स्वार्थ’ जिम्मेवार
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सचिवालय सदस्य तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी भन्छन्– “यहाँको राजनीतिमा रचनात्मक सहयोग हुँदैन, कसरी सिद्ध्याउने भन्ने ध्येयले राजनीति हुन्छ।” उनले मधेसमा अल्पमतमा रहेका नेतृत्वहरूले काम गर्न पाउने वातावरण नपाउने पनि बताए।
वित्तीय अनुशासनको गम्भीर प्रश्न
नेपाल सरकारका सहसचिव तथा स्थानीय तहको वित्त प्रशासन विज्ञ सुबास शिवाकोटीले यस अवस्थालाई ‘बजेटविहीनता’ भन्दै वित्तीय अनुशासनहीनताको गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार, "समयमै बजेट नआउनुले पालिकाको प्रणालीगत कमजोरी र जनप्रतिनिधिहरूको जबाफदेहिताको कमी देखाउँछ। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।"
शिवाकोटीले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउँदै भविष्यमा बजेटका अघिल्ला चरणहरू पनि समयसीमा र मूल्याङ्कनसँग जोडिनुपर्ने धारणा राखे।
सबै पालिकालाई एउटै मापनदण्डमा राख्न मिल्दैन
शिवाकोटी भन्छन्, “केही पालिकाले संघ र प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय अनुशासन देखाएका छन्। त्यसैले सबै स्थानीय तहलाई एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायिक हुँदैन।”
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले पनि स्थानीय तहहरूमा देखिएको जिम्मेवारीको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। “संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग गर्न स्थानीय तहहरूले अझ धेरै उत्तरदायी बन्नुपर्छ,” उनले भने।
१८६ स्थानीय तहको बजेट अझै प्रविष्ट नभएको खुलासा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३० वटाले बजेट पारित गरेका छन्। तर प्रविष्ट प्रणालीमा जम्मा ५६७ वटाको मात्रै बजेट प्रविष्ट भएको छ। बाँकी १८६ स्थानीय तहले बजेट पेस गरे पनि प्राविधिक वा प्रक्रियागत ढिलाइले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सकेका छैनन्।
निष्कर्ष: बजेट निर्माण–एक असफल अभ्यासको लक्षण
स्थानीय तहको आठौं वर्षको बजेट निर्माण अभ्यासमा पनि अनुशासन र कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। प्रारम्भमा संरचना वा अभ्यासको अपूरोता औंल्याइन्थ्यो, तर अब प्रणाली स्थिर भइसकेको अवस्थामा यस्तो बेवास्ता र खिचातानी गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
वित्तीय अनुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखी, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सबै तहका सरकार र प्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने समय आएको छ। बजेटविहीनता केवल प्रशासनिक समस्या होइन, जनताको सेवा र अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
